Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

शपथपत्र खोटे असल्यास आता गुन्हा दाखल होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

शपथपत्र खोटे असल्यास आता गुन्हा दाखल होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल



नवी दिल्ली : खरा पंचनामा 

सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामुळे देशाची निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली असून, राजकीय नेत्यांना जनतेप्रती अधिक जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या उमेदवाराने किंवा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली किंवा स्वतःची मालमत्ता, शैक्षणिक पात्रता अथवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांसारखी महत्त्वाची तथ्ये लपवली, तर कोणताही सामान्य नागरिक किंवा मतदार त्यांच्याविरुद्ध थेट न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतो.

न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत ही तरतूद केली आहे. आतापर्यंत असे मानले जात होते की, अशा प्रकरणांमध्ये केवळ निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवक (सरकारी अधिकारी) तक्रार दाखल करू शकतात. न्यायालयाने म्हटले की, जर विधानमंडळाचा असा हेतू असता की, प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देण्याच्या गुन्ह्याची दखल केवळ लोकसेवकाच्या तक्रारीनंतरच घेतली जावी, तर कायद्यात स्पष्टपणे दरुस्ती केली गेली असती.

या निर्णयामुळे निवडणूक राजकारणात गुंतलेल्या राजकारण्यांच्या मनमानीपणावर लक्षणीयरीत्या लगाम बसेल. आता, उमेदवार केवळ निवडणूक आयोग किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना टाळून निसटू शकणार नाहीत. जर एखाद्या भागातील कोणत्याही दक्ष नागरिकाला राजकीय नेत्याच्या प्रतिज्ञापत्रात काही विसंगती किंवा माहिती लपवल्याचा पुरावा आढळल्यास, ते थेट दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करू शकतात.

बनावट तक्रारी हाताळण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार

वैयक्तिक तक्रारींमुळे राजकीय सूडबुद्धीने खोटे खटले दाखल करण्याची घाई होईल, हा राजकारण्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. उमेदवारांना आता त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांची मालमत्ता, गुन्हेगारी खटले आणि इतर वैयक्तिक माहिती लपवण्याचा धोका पत्करावा लागणार नाही.

नोकरशाहीतील शिथिलतेला आळा

राजकीय प्रभाव किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अधिकारी अनेकदा राजकारण्यांविरुद्ध खटले दाखल करणे टाळत असते, परंतु आता, सामान्य नागरिकांच्या थेट सहभागामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.