नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला प्रश्न विचारत नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यामागे ठोस आधार काय आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच, या प्रकरणाबाबत तुम्ही कोणत्याही वृत्तवाहिनीशी बोलला आहात का, असा सवालही वकिलाला केला. याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना खटल्याचे थेट प्रक्षेपण थांबवण्याचे तोंडी निर्देश देण्यात आले.
लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यासाठी कोणताही स्पष्ट आधार दिसत नसल्याचे नमूद केले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने राहुल गांधी यांनी अलीकडील एका कार्यक्रमात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांच्यातील सुमारे २०० अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचे कथित विधान केल्याचा मुद्दा मांडला होता.
मात्र, या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यामागील आधारावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान वकील अनेकदा प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीची मागणी करतात. अशा परिस्थितीत सरन्यायाधीशांची टिप्पणी आणि सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचा निर्णय चर्चेत आला.
राहुल गांधी यांच्याविरोधातील हे प्रकरण कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. या प्रकरणाची संबंधित तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात झाली. मे २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला तक्रारीतील आरोपांची कायद्यानुसार पडताळणी करून तपासातील प्रगतीची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर २० जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत असमाधान व्यक्त केले.
तपासाच्या प्रगतीचा सविस्तर तपशील देणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तसेच, तपासादरम्यान कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्याचा पुरावा आढळल्यास ईडी कायद्यानुसार पुढील कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सुरू असलेल्या कार्यवाहीत कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्य पालन होत नसल्याचा युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्याची पात्रता आणि याचिका दाखल करण्यामागील हेतू यांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
१७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी स्थगित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत सीबीआय, ईडी किंवा अन्य संबंधित तपास यंत्रणांनी उच्च न्यायालयात कोणताही अहवाल दाखल करू नये, असेही स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांकडे आरोपांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण पुरावे असल्यास त्या आपल्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करून स्वतंत्रपणे कारवाई का करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणांना प्रत्येक वेळी न्यायालयाच्या निर्देशांची आवश्यकता नसते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याशिवाय, राहुल गांधी यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता उच्च न्यायालयाने संभाव्य परिणाम करणारे निर्देश कसे दिले, याबाबतही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन होणे आवश्यक असल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
