सुट्टीच्या व्हॉट्सअप मेसेजवर बॉसने OK म्हटलं तर ते ग्राह्य धरले जाणार नाही, न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई : खरा पंचनामा
ऑफिस असेल, दुकान असेल किंवा मोठा कारखाना असेल, सगळ्याच ठिकाणी कामगारांना चाकरमान्यांना सुट्टी हा एकदम जिव्हाळ्याचा विषय असतो. जर एखाद्या दिवशी सुट्टी लागली तर बॉसला व्हॉट्सअपवर कळवतो, मग बॉसने मेसेज पाहिल्यावर ओके असं लिहिलं की, सुट्टी मंजूर झाल्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
पण, आता ही प्रथा बंद होणार आहे. कारण, बॉसने व्हॉट्सअपवर नुसतं ओके म्हटलं तर त्याचा अर्थ सुट्टी मंजूर केली असा होता नाही, असा निर्णयच केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात कॅटच्या इलाहाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे बॉसकडून सुट्टी मागत असताना जर काळजी घ्या.
त्याचं झालं असं की, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण कॅटच्या इलाहाबाद खंडपीठाने एका प्रकरणावर आपलं निरीक्षण नोंदवलं आहे. सदस्य रजनीश कुमार राय यांनी उत्तर मध्य रेल्वेचे कर्मचारी प्रिय रंजन कुमार यांच्याकडून प्रयागराज ते फतेहपूर इथं केलेल्या बदलीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत असताना हा निर्णय दिला.
आपल्या गावी जाण्यासाठी याचिकाकर्ता प्रिय रंजन कुमार यांनी 14 ते 16 जुलै 2025 या ३ दिवसांसाठी सुट्टी मागितली होती. यासाठी त्यांनी आपल्या बॉसला व्हॉट्सअपवर मेसेज करून ३ दिवसांच्या सुट्टीसाठी विनंती केली होती. या विनंती मेसेजवर वरिष्ठ मंडळ प्रबंधक हिमांशु शुक्ल यांनी 'ओके' असं लिहून मंजुरी दिली होती. त्यामुळे प्रिय रंजन कुमार हे ३ दिवस सुट्टीवर गेले. सुट्टी संपल्यानंतर जेव्हा कामावर परत आले तेव्हा त्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. तसंच त्यांची बदली ही फतेहपुर इथं करण्यात आली होती आणि 31 जुलैला त्यांना अनुशासनात्मक लेख पत्र जारी केलं होत.
सुट्टीच्या वादावरून बदलीचा आरोप
प्रिय रंजन कुमार यांनी बदलीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी याचिकेमध्ये दावा केला की, मुळात सुट्टीचा हा मुद्दाच नव्हता, माझी बदली ही कोणताही प्रशासकीय निर्णय नव्हता, सुट्टी मागितली म्हणून ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. पण, रेल्वे विभागाकडून फतेहपूर इथं नवीन प्रवेशद्वार आणि बुकिंग कार्यालय सुरू केलं आहे, त्याठिकाणी विकासकामामुळे ही बदली केली होती, असं रेल्वे प्रशासनाने कोर्टात सांगितलं. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधिकाराने रेल्वेचा हा युक्तिवाद मान्य केला आणि फक्त व्हॉट्सअपवर सुट्टी मंजूर केली हे सिद्ध होत नाही, असं निष्कर्ष काढत याचिका फेटाळून लावली.
या प्रकरणी न्यायाधिकाराने सोमेश तिवारी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचा दाखल दिला. तसंच, शिक्षेला पर्याय म्हणून बदली हा पर्याय योग्य नाही, पण रेल्वे प्रशासनाने विकासकामाच्या निम्मित्ताने निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे बदलीचा निर्णय हा कुठला दंड नाही, असं म्हणत न्यायाधिकाराने याचिका फेटाळून लावली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
