Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

शेतजमीन ३ वर्षे पडीक ठेवल्यास सरकारी जमा होणार - महसूलमंत्री बावनकुळे

शेतजमीन ३ वर्षे पडीक ठेवल्यास सरकारी जमा होणार - महसूलमंत्री बावनकुळे 



नागपूर : खरा पंचनामा 

काही मोठ्या व्यापाऱ्यांनी शेतजमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. त्या जमिनी त्यांनी पडीक ठेवल्या आहेत. पण नियमानुसार, तीन वर्षांहून अधिक काळ शेतजमीन पडीक ठेवू शकत नाही. शेतजमीन ३ वर्षे पडीक ठेवल्यास सरकारी जमा होईल. याबाबतचा कायदा पुढच्या काळात लागू करावा लागेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

ते कोराडी (जि. नागपूर) येथे आज (दि.२१ नोव्हेंबर) पत्रकारांशी बोलत होते. काही मोठ्या व्यापाऱ्यांनी, व्यवसायिकांनी १००, २००, ४०० एकर अशा मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी करुन ठेवल्या आहेत. त्या जमिनी पडीक आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत जमीन पडीक ठेवावी लागली, हे ठीक आहे. पण पाऊस असतानाही जमीन पडीक ठेवता येणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केवळ मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेऊन ठेवण्याचा व्यवसाय सुरु आहे. शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करुन त्यावर काहीच केले नाही. अशी जमीन तीन वर्षांत जर शेतीयोग्य उपयोगात आणली नाही तर ती जमीन सरकारी जमा करुन घेण्यात येईल.

पुढच्या भविष्याकरिता अनेकांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. पण त्या जमिनी आता पडीक ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनीवर शेती केली पाहिजे. अन्यथा ती जमीन सरकारला जमा करुन घेता येते, असा नियम आहे. पुढच्या काळात चांगला पाऊस पडला तर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करुन ठेवलेल्या जमिनी अॅग्रीकल्चर झोनमध्ये आणाव्या लागतील, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत.

याआधी महसूलमंत्री बावनकुळेंनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेकायदेशीर जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराची गंभीर दखल घेतली होती. शेतीची जमीन ही निवासी वापरासाठी नाही. पण तसे आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला होता.

नोंदणी अधिनियम १९०८, मुद्रांक अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार जमीन खरेदी व्यवहारांची नोंदणी करण्यात येते. या प्रक्रियेवेळी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी, ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच जमीन खरेदी करणारा व्यक्ती शेतकरी असल्याचा पुरावा तपासला जातो.

शेतकरी नसताना शेतजमिनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जात आहेत. त्यासाठी कोणत्याही परप्रांतीय व्यक्तीला आमच्या राज्यात शेतकरी असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. त्याशिवाय त्याला येथे जमीन घेता येणार नाही, असे मंत्री बावनकुळे यांनी याआधी विधानसभेत सांगितले होते.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.