'क्रिमीलेअर' निकष कायम; अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांचा क्रिमीलेअर ठरवताना पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न यासोबतच त्यांचे पद आणि त्याचा दर्जाही विचारात घ्यावा लागेल, या मार्च २०२६ मध्ये दिलेल्या आपल्या आदेशाचा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुनरूच्चार केला.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांची मुदत देण्याची तसेच हे निकष भविष्यातल्या नियुक्त्यांसाठी लागू करण्याची केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सरकारी पदांशी समकक्षता निश्चित न झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सलग तीन वर्षे निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या पाल्यांचा समावेश क्रिमीलेअरमध्ये करण्याबाबत केंद्र सरकारने २००४ मध्ये परिपत्रक काढले होते. त्यावर मार्च २०२६मध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 'केवळ पालकाचे उत्पन्न हा क्रिमीलेअरचा निकष असू शकत नाही. पालक कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत आणि त्या पदाचा दर्जा काय आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे' असा निकाल दिला होता. तसेच या निकषांची अंमलबजावणी सहा महिन्यांत करण्यात यावी, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र, या आदेशांबाबत पुरेसे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या मागण्यांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. मार्चमधील निर्णयाचा परिणाम आधीच्या भरती, नियुक्ती, पदोन्नती आणि शैक्षणिक प्रवेशांवर होईल, अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. मात्र, '११ मार्चच्या निर्णयाच्या आधारे यापूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया आणि नियुक्त्यांची प्रकरणे या निकषावर हाताळली जाणार नाहीत. तसेच, आधीच्या सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतींवर परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रलंबित प्रकरणांचा निर्णय संबंधित न्यायालये त्यांच्या गुणवत्तेनुसार घेतील,' असेही न्यायालयाने सांगितले.
विविध संस्थांमधील पदांची सरकारी पदांशी समकक्षता निश्चित करून एकसमान निकष तयार करण्यासाठी केंद्राने दोन वर्षांची मुदत मागितली होती. तसेच, निर्णय केवळ भविष्यातील भरती प्रक्रियांना लागू करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, या दोन्ही मागण्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. त्याचवेळी मूळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांची मुदतवाढ दिली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
