आमदार नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालायचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. मागील दोन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. आधीच्या सरकारने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र यावर राज्यपालांनी निर्णय़ घेतला नव्हता. त्यातच सरकार बदललं आणि नव्याने आमदारांची यादी पाठविण्यात आली. यावरून आता कायदेशीर पेच तयार झाला आहे.
सुप्रिम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीबाबत याचिकाकर्ते सुनील मोदी म्हणाले की, आज सुनावणीत मुळ याचिकाकर्त्यांनी विड्रॉचा अर्ज दिला होता. तर माझा इंटर्वेशन अर्ज असल्यामुळे युक्तीवाद झाला.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारलं की, तुम्ही पीआएल केली आहे. मग विड्रॉ का करता, तसेच आता विड्रॉ करता येणार नाही. तर माझे इंट्रव्हेशन मान्य झालं असून ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीबाबत स्थगिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान न्यायालयाने म्हटलं की, राज्यपालपद हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक पेच निर्माण होईल, अशी कृती करणे योग्य नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केल्याचं मोदी यांनी सांगितलं.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
