अटक, जप्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले नवे निर्देश!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, 31 जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात, 2023 च्या फौजदारी अपील क्रमांक 2207 (मो. असफाक आलम वि. झारखंड आणि Anr.) मध्ये दिलेले, फौजदारी अपीलमध्ये दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
त्यामध्ये म्हटले आहे की, पोलीस अधिकारी आरोपींना अटक करणार नाहीत याची खात्री करणे अनावश्यकपणे आणि दंडाधिकारी ताब्यात घेण्यास अधिकृत करत नाहीत आकस्मिक आणि यांत्रिकरित्या. सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या पोलीस अधिकार्‍यांना कलम 498-A IPC अन्वये गुन्हा नोंदवल्यावर आपोआप अटक न करण्याच्या सूचना द्याव्यात परंतु कलम 41CrPC मधील उपरोक्त नमूद केलेल्या मापदंडांतर्गत अटक करण्याच्या आवश्यकतेबद्दल स्वतःचे समाधान करण्यासाठी सर्व पोलीस अधिकार्‍यांना एक चेक लिस्ट प्रदान करावी कलम 41(1)(b)(ii) अंतर्गत निर्दिष्ट उप-कलम.
आरोपीला पुढील ताब्यात घेण्यासाठी दंडाधिकार्‍यांसमोर पाठवताना/हजर करताना पोलीस अधिकाऱ्याने योग्यरित्या भरलेली चेक लिस्ट अग्रेषित करावी आणि अटक करणे आवश्यक असलेली कारणे आणि साहित्य सादर करावे.
आरोपीला ताब्यात घेण्याचे अधिकार देताना दंडाधिकारी पोलीस अधिकाऱ्याने वरील अटींमध्ये दिलेल्या अहवालाचे अवलोकन करतील आणि त्याचे समाधान नोंदवल्यानंतरच दंडाधिकारी अटकेला अधिकृत करतील.
आरोपीला अटक न करण्याचा निर्णय, खटला चालवल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत दंडाधिकार्‍यांकडे पाठवावा, ज्याची प्रत जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांना कारणास्तव वाढवता येईल. लिखित स्वरूपात रेकॉर्ड केले जावे.
कलम 41-A CrPC नुसार आरोपींना खटला सुरू झाल्याच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत हजर राहण्याची नोटीस दिली जाईल, जी जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांद्वारे नोंदवण्याच्या कारणांसाठी वाढविली जाऊ शकते.
उपरोक्त निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांना विभागीय कारवाईसाठी जबाबदार धरण्याव्यतिरिक्त, त्यांना प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र असलेल्या उच्च न्यायालयासमोर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल शिक्षेलाही जबाबदार धरले जाईल. संबंधित न्यायदंडाधिकार्‍यांनी उपरोक्त कारणे न नोंदवता अटकेला अधिकृत करणे योग्य उच्च न्यायालयाकडून विभागीय कारवाईसाठी जबाबदार असेल.
उपरोक्त निर्देश केवळ कलम ४९८-ए आयपीसी किंवा हुंडा बंदी कायद्याच्या कलम ४ अन्वये, हातात असलेल्या केसला लागू होणार नाहीत, तर अशा प्रकरणांनाही लागू होतील ज्यात कमी अटींसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. सात वर्षांपेक्षा जास्त किंवा जे सात वर्षांपर्यंत वाढू शकते, दंडासह किंवा त्याशिवाय.
त्यामुळे, राज्याच्या जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व न्यायाधीश/दंडाधिकारी यांना भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
