छोट्या हॉटेलात दारू पिणे आता महागणार?
अधिक महसूलसाठी GST विभाग मद्यावर अतिरिक्त कर लावनार
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबईतील वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाने रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये 3 स्टारपेक्षा कमी दर्जाच्या मद्यावर 5% वरून 10-15% पर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे सरकारचा महसूल वार्षिक 300 ते 600 रुपये कोटींनी वाढू शकतो. विभागाने सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर कर वाढवण्याचा तसेच फॅब्रिक आणि रेडिमेड कपड्यांवरील करात एकसमानता आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावांवर सरकारकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही.
वाढत्या वित्तीय तुटीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त महसूल स्त्रोतांवर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच बोलावलेल्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये दिल्या जाणाऱ्या दारूवरील करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला. अशी ठिकाणे सध्या 5 टक्के कर भरतात आणि ती 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे सरकारला वार्षिक 300 ते 600 कोटींचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.
2022-23 मध्ये 2.02 लाख कोटींचा महसूल जमा करणाऱ्या GST विभागाने म्हटले आहे की, 2011 पासून, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये 3 स्टार दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या मद्यावर कोणत्याही करात वाढ करण्यात आली नाही आणि त्यामुळे याला वाव आहे. वाढ वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "अशी हॉटेल्स त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या दारूच्या विक्री किमतीवर 5 टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) भरतात." "4 स्टार आणि त्यापेक्षा जास्त हॉटेल्स 20 टक्के देतात. तथापि, उच्च श्रेणीतील हॉटेल्समध्ये मद्यविक्री 3 स्टार आणि खालील श्रेणीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे."
उत्पादन शुल्क विभागाच्या म्हणण्यानुसार, मद्यविक्रीवर आकारण्यात आलेल्या कराची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत आहे. "5 टक्के दराने, कर संकलन वर्षाला किमान €700 कोटी असावे, कारण आमच्याकडे 18,000 बार, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स आहेत," असे उत्पादन शुल्क अधिकारी म्हणाले. "300 कोटींपैकी 120 कोटी स्टार हॉटेलकडून येतात.
आमच्याकडे 18,000 बार, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स असल्यामुळे वर्षाला 700 कोटी रुपये मिळतात," उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्याने सांगितले. "300 कोटींपैकी 120 कोटी स्टार हॉटेल्समधून येतात, जे राज्यभरातील फक्त 150 आहेत, कारण त्यांच्या पातळीवर चोरी तुलनेने कमी आहे. . आम्ही 5 टक्के व्हॅट पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी करत आहोत आणि उत्पादन शुल्क फक्त 0.5 टक्के वाढवावे, ज्यामुळे आमचे उत्पादन शुल्क संकलन 650 कोटी रूपयानी वाढेल. आम्ही राज्यातील 90 मद्य उत्पादकांकडून 12,000 कोटी उत्पादन शुल्क वसूल करतो. जर व्हॅट काढून टाकला, तर आणखी एका विभागाचे अनावश्यक नियंत्रण निघून जाईल, ज्यामुळे प्रणाली उद्योग-अनुकूल होईल."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
