सुप्रीम कोर्टाचा पुणे पोलिसांना झटका!
पोलीस कारभाराचा व्हिडीओ FB वर टाकणाऱ्यावरील पोलीस कारवाई रद्द
पुणे : खरा पंचनामा
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायद्यानुसार सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करणे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर कोणी इतर व्यक्ती अपमानजनक टिपणी करत असेल, तर पोस्ट करणाऱ्यांचा तो अपराध नाही. पोलिसांकडून बेकायदेशीर कारभार झाल्याने, हि समस्या सार्वजनिक स्वरूपात मांडली. त्यामुळे FB पोस्ट टाकणाऱ्यावर पोलिसांनी सूड भावनेतून कारवाई केली.
पुणे येथे 27 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुण्यातील जंगली महाराज रस्ता येथे विजय सागर यांनी फुटपाथच्या बाजूला त्यांचे वाहन पार्किंग केले होते. त्यावेळी महिला वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी संबंधित वाहन उचलून शिवाजीनगर वाहतूक पोलिस चौकीत नेले. सागर हे त्यांची मुलगी आणि एक वर्षाचा नातू यांच्यासह सदर ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांना 785 रुपयांचे चलन भरण्यास सांगितले. तसेच महिला वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी 1000 रुपयांचा 'कार्पोरेशन फाईन' सांगत एकप्रकारे लाचेचीही मागणी केली. सागर यांनी ही लाच देण्यास नकार दिला. तसेच याबाबतचा फेसबुक लाईव्ह व्हिडिओ केला. हा फेसबुक लाईव्ह व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होऊन महिला पोलिस कर्मचारी विरोधात अनेक जणांनी अवमानकारक टिप्पणी केली.
याबाबतची माहिती सागर यांना समजल्यानंतर सागर यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरून काढून टाकला. मात्र, 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी संबंधित महिला पोलिस हवालदाराने सागर आणि अज्ञात व्यक्ती यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहिता कलम 500, 509, 34 सूचना प्रद्योगिक अधिनियम कलम 67 नुसार एफआयआर दाखल केला.
फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सागर यांनी याबाबत सत्र न्यायालयातून जामीन मिळवून घेतला. तसेच फौजदारी गुन्हा रद्द करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु उच्च न्यायालयाने याबाबत दोषारोपपत्र दाखल झाल्याने, सदर याचिका निकाली काढण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे सागर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करून दाद मागितली. त्यांचे वकील सत्या मुळे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, घटनेच्या कलम 19 (१) (ए) नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायद्यानुसार सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करणे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर कोणी इतर व्यक्ती अपमानजनक टिपणी करत असेल, तर पोस्ट करणाऱ्यांचा तो अपराध नाही. महाराष्ट्र नगरनिगम अधिनियम नुसार एक हजार रुपये वाहतूक पोलिसांनी मागणे बेकायदेशीर गोष्ट होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सांगितले की, संबंधित प्रकरण आणखी पुढे घेऊन जाणे कायदेशीर कारवाईचा दुरुपयोग ठरेल. संबधित प्रकरण हे उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रद्द करण्याची गरज होती. कोणत्या पोस्टवर कोणी अश्लील आणि अपमानजनक भाष्य केले असेल तर तक्रारदार यांना त्यांच्या विरोधात तक्रार करण्याचा हक्क आहे. मात्र, सागर यांच्या विरोधात कोणतीही अपराधी गोष्ट असल्याचे दिसून येत नाही. त्यांनी केवळ त्यांची समस्या सार्वजनिक स्वरूपात मांडली. पोलिसांकडून एक हजार रुपये मागणी बेकायदेशीर होते. त्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसांनी सूड भावनेतून कारवाई केली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
