अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत मोदी सरकारही गंभीर
बंगलोर : खरा पंचनामा
आलमट्टी धरणाच्या प्रस्ताविक उंचीवरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकार आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकारने आधीच धरणाची उंची वाढवणारच असा निर्णय घेतला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने याला विरोध करताना सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करू, असा इशारा राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला होता.
यानंतरही कर्नाटक सरकार आपल्या भूमीकेवर ठाम असून सरकार उंची वाढवण्यावर गंभीर आहे. फक्त राज सरकारच नाही, तर केंद्रातील मोदी सरकार देखील गंभीर असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारची महाराष्ट्राबाबत असणारा दुपट्टीपणा आता उघड झाला आहे.
आलमट्टी धरणाची उंची सध्या 519.60 मीटर आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगलीसह साताऱ्याला महापुराचा फटका अनेकदा बसला आहे. पण आता याच्या उंचीत आजून पाच मीटरची भर पाडली जाणार असून ती 524. 26 मीटरपर्यंत वाढवण्याचा गांभीर्याने विचार कर्नाटक सरकार करत आहे. धरणाची उंची वाढवल्यास अंदाजे 1 लाख ३६ हजार एकर जमीन ओलिताखाली येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी विधान परिषदेत दिली. त्यामुळे कर्नाटक सरकार धरमाची उंची वाढवण्यावर ठाम असल्याचे आता उघड झाले आहे.
शिवकुमार यांनी आलमट्टी धरणाची उंची वाढवणे आणि अप्पर कृष्णा योजनेतील तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत विधान परिषद सदस्य पी. एच. पुजार आणि हनुमंत निराणी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, 'आलमट्टीमुळे पाण्याखाली जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी धरणग्रस्तांकडून केली जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली असून एकमताने निर्णय घेतला आहे. याबाबत केंद्र सरकारनेही मंजूरी दिली असून काम दोन टप्प्यांत करावे, असे सूचवले आहे. त्यामुळे आता याबाबत केंद्रही गंभीर आहे. यामुळे धरणाची उंची एका टप्प्यात नाहीतर टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाईल, असेही शिवकुमार यांनी सांगितले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
