घरात नोटांचा ढीग सापडल्यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी पुरावे नष्ट केले?
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे पब्लिक डोमेनवर ठेवली
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे पब्लिक डोमेनवर अपलोड केली आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्यातील पत्रव्यवहाराव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवलेले उत्तर देखील त्यात समाविष्ट आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात आग लागली होती. घटना घडली त्यावेळी न्यायमूर्ती शहराबाहेर होते. न्यायाधीशांच्या पीएसने पीसीआरला बोलावले. यानंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली पण या दरम्यान पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना बंगल्यात नोटांचा ढीग सापडला. हा ढीग अर्धा जळून राख झाला होता. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आणि नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
या प्रकरणात कारवाई करत, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची बैठक बोलावली ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या पातळीवर या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. आतापर्यंतच्या तपासात जे काही समोर आले आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक केले आहे. यामध्ये नोटांच्या ढिगाऱ्याचा अर्धा जळालेला फोटो देखील आहे.
कागदपत्रांमध्ये काय आहे?
* १४ मार्चच्या रात्री, न्यायाधीशांच्या पीएसने पीसीआरला आगीबद्दल माहिती दिली.
* अग्निशमन दलाला वेगळे बोलावण्यात आले नाही.
* १५ मार्च रोजी सकाळी दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणाची माहिती दिली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तेव्हा लखनौमध्ये होते.
* पोलीस आयुक्तांनी अर्ध्या जळालेल्या पैशाचे फोटो आणि व्हिडिओ उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाही पाठवले.
* आयुक्तांनी नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना असेही सांगितले की न्यायाधीशांच्या बंगल्यातील एका सुरक्षा रक्षकाने त्यांना सांगितले की १५ मार्च रोजी खोलीतील कचरा साफ करण्यात आला आहे.
* जेव्हा सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी कोणत्याही रोख रकमेची माहिती नसल्याचे नाकारले. तो असेही म्हणाला की सर्वजण त्या खोलीचा वापर करतात.
* जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना व्हिडिओ दाखवला तेव्हा त्यांनी तो एक कट असल्याचे म्हटले.
* दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून सखोल चौकशीची गरज व्यक्त केली आहे.
* भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार, न्यायमूर्ती वर्मा यांचे सहा महिन्यांचे कॉल रेकॉर्ड परत मिळवण्यात आले आहे.
* न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांचा फोन फेकून देऊ नका किंवा चॅट्स डिलीट करू नका असे देखील सांगण्यात आले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
