Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

चक्क सह न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयाने केले निलंबित

चक्क सह न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयाने केले निलंबित



मुंबई : खरा पंचनामा

रायगड जिल्ह्यातील न्याय व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेल्या उरण न्यायालयाचे दुसरे सहन्यायाधीश विकास दत्तात्रेय बडे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होताच गेल्याच आठवड्यात त्यांची बुलढाण्यातील मोताळा येथील न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांचा कारभार न्या. एस. एस. गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याचे आदेश मोताळा न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी बजावले आहेत.

न्या. विकास बडे यांच्याविरोधात उरण बार असोसिएशनने रायगड जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश अजेय राजंदेकर यांच्याकडे भ्रष्टाचाराच्या तपशीलासह लेखी अर्ज दिल्याने त्याची दखल घेत, न्या. राजंदेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे माहिती पाठविली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बदलीचे तातडीने आदेश काढून उरणहुन बुलढाण्यातील मोताळा येथे दुसरे सहन्यायाधीशपदी तडकाफडकी बदली करण्यात आली.

आठवडाभरातच मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश काढून न्या. बडे यांना निलंबित केले आहे. मोताळा न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी बडे यांना निलंबित करून त्यांच्याकडील कारभार न्या. एस. एस. गायकवाड यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. बडे यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मोताळा मुख्य न्यायालयात कार्यरत रहावे लागणार आहे. त्यांच्याकडे प्रशासकीय कामकाज असण्याची शक्यता आहे. चौकशीचा निकाल लागेपर्यंत सरकार त्यांना अर्धपगारावर राबवणार आहे.

पनवेल न्यायालयात बोगस वारस दाखल्याचे कांड उघडकीस आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा भ्रष्टाचार, घोटाळ्याबाबत अधिक सजग झाले आहे. त्यात न्यायालयीन कर्मचारी, अधिकारी आणि काही न्यायाधीश संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याने दोन्ही वरिष्ठ न्यायालयाने भ्रष्टाचारविरोधी तातडीने पावले उचलली आहेत. थोडक्यात पनवेल येथील सुरुंगाचा पहिला दणका उरणचे न्यायाधिश विकास बडे यांना बसला आहे.

पनवेलच्या काही वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे कांड चव्हाट्यावर आल्यानंतर न्यायाधीशांच्या सहभागावर चर्चेच्या संशयाची सुई फिरत होती. परंतु, अद्याप कुणावरही कारवाई झाली नाही. परंतु, तपासातून काही आक्षेपार्ह पुरावे हाती लागल्याने पनवेल न्यायालयातील न्यायाधीश' जात्यात असल्याची चर्चा कानावर येत आहे. ते कोण आहेत, याबाबत गोपनियता बाळगण्यात आली आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.