सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील किती न्यायमूर्तीनी जाहीर केली मालमत्ता?
दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले की, त्यांचे सर्व सेवारत न्यायमूर्ती आणि भविष्यात नियुक्त होणारे न्यायमूर्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करतील.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील झालेल्या बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भातील आरोपांमुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पहिल्यांदा घेतलेला नाही.
१९९७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायिक जीवनातील मूल्यांची पुनर्स्थापना' नावाचा एक ठराव मंजूर केला, ज्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायमूर्तीने भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर त्यांची मालमत्ता जाहीर करणे आवश्यक होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना त्यांच्या न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीना अशीच माहिती कळविण्यास सांगण्यात आले. हे तपशील सार्वजनिक करायचे नव्हते, परंतु दरवर्षी अपडेट करायचे होते. बारा वर्षांनंतर, सार्वजनिक छाननी आणि टीकेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या डेटाचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की ११ एप्रिल २०२५ पर्यंत भारतातील केवळ ११.९४% सेवारत न्यायमूर्तीनी त्यांच्या मालमत्तेची सार्वजनिकरित्या घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३३ पैकी ३० न्यायमूर्तीनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती सरन्यायाधीशांना दिली आहे, परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अद्याप तपशील दिसत नाहीत. ७६२ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपैकी फक्त ९५ (१२.४६%) न्यायमूर्तीच्या मालमत्तेची माहिती त्यांच्या न्यायालयांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
देशात अशी १८ उच्च न्यायालये आहेत ज्यांच्या न्यायमूर्तीच्या मालमत्तेची कोणतीही माहिती नाही. यामध्ये देशातील सर्वात मोठे उच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालय, ज्यामध्ये सध्या ८१ न्यायाधीश कार्यरत आहेत, तसेच मुंबई, कलकत्ता, गुजरात आणि पाटणा उच्च न्यायालये समाविष्ट आहेत.
केरळ उच्च न्यायालय यामध्ये आघाडीवर आहे, ४४ पैकी ४१ (९३%) न्यायमूर्तीनी त्यांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयानंतर हे घडले आहे.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशातील १२ पैकी ११ न्यायाधीश आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील ५३ पैकी ३० पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील ५३ पैकी ३० न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक केला आहे. दिल्लीतील ३६ पैकी सात न्यायाधीशांनी असेच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मद्राससाठी हा आकडा पाच आणि छत्तीसगडसाठी एक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (वेतन आणि सेवाशर्ती) कायदा, १९५८ आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (वेतन आणि सेवाशर्ती) कायदा, १९५४ आणि त्या कायद्यांअंतर्गत त्यानंतरच्या नियमांनुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीनी मालमत्ता जाहीर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने २०१० मध्ये न्यायिक मानके आणि जबाबदारी विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये न्यायाधीशांना त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वे तसेच त्यांच्या पती-पत्नी आणि मुलांची मालमत्ता आणि दायित्वे जाहीर करणे आवश्यक होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
