नवीन वाळू धोरणाला मंजुरी, घर बांधकामांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत मिळणार!

नवीन वाळू धोरणाला मंजुरी, घर बांधकामांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत मिळणार!

मुंबई : खरा पंचनामा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन वाळू धोरणासह विविध विकास कामासंदर्भात ९ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त : 

1) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार (नगर विकास)

2) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर. (महसूल)

3) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार (गृहनिर्माण)

4) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय (गृहनिर्माण)

5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025 (महसूल)

6) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन)

7) खासगी अनुदानित आयुर्वेद व खासगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' लागू करण्याचा निर्णय (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

8) शासकीय आयुर्वेद/होमिओपॅथी/युनानी/योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)

9) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा (ग्रामविकास)

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.