आता सर्व न्यायाधिशांना संपत्ती जाहीर करावी लागणार !
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
न्यायपालिकेत पारदर्शकता राहावी आणि लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास राहावा यासाठी सुप्रीम कोर्टानं मोठी पावलं उचलली आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधिशांना पदग्रहण करतानाच आपली संपत्ती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्यावतीनं हा निर्णय १ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या पूर्ण कोर्टातील मिटिंगमध्ये घेण्यात आला आहे. यावेळी एक ठराव मंजूर करण्यात आला, जो आता भविष्यातील न्यायाधिशांसाठी देखील लागू असणार आहे.
न्यायाधिशांनी हे देखील सांगितलं की, संपत्तींची माहिती सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत वेबसाईटवर देखील अपलोड केली जाईल. पण वेबसाईटवर संपत्तीची घोषणा करणं हे ऐच्छिक असणार आहे. यापार्श्वभूमीवर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासह सुप्रीम कोर्टाच्या ३० न्यायाधिशांनी आपल्या संपत्तीचं घोषणापत्र कोर्टात दिलं आहे.
वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं की, मी सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयाचं स्वागत करतो ज्यामध्ये न्यायाधिशांना आपली संपत्ती अधिकृत वेबसाईटवर घोषित करण्यास सांगितलं आहे. यामुळं जनतेचा विश्वास न्यायाव्यवस्थेवर कायम राहील. जो गेल्या काही घटनांमधून कमी झाला होता. मला विश्वास आहे की, हायकोर्टाचे न्यायाधिश देखील याचं पालन करतील. यामुळं कोर्टात पारदर्शिता आणि विश्वास दृढ होईल. तर १९७७ मध्ये याच प्रकारच्या ठरावावर चर्चा झाली होती. पण याला पूर्णपणे लागू करण्यात आलं नव्हतं.
न्यायाधिशांची संपत्ती जाहीर करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित वादातून समोर आला आहे. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानं हे स्पष्ट केलं की, न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधीश म्हणून नवी जबाबदारी दिल्यानंतर न्यायालयीन काम मात्र दिलं जाणार नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमनं पहिल्यांदा न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद हायकोर्टात ट्रान्सफर करण्याची शिफारस केली होती.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
