नाशिक पोलिसांना कैद्यांसोबत पार्टी करणं भोवलं; 'त्या' तिघांवर आयुक्तांकडून बदतर्फीची कारवाई
नाशिक : खरा पंचनामा
वेगवेगळ्या खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयितांसह हॉटेलात मद्य व मटन पार्टी करणाऱ्या शहर पोलीस दलातील तिघा अंमलदारांच्या बडतर्फीचे आदेश पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सोमवारी (दि. 19) रात्री काढले आहेत. या घटनेने पोलीस दलात खळबळ उडाली असून, अतिशय गंभीर स्वरुपाची कसुरी केल्याचे चौकशी अहवालात निष्पन्न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. हवालदार पद्मसिंग हटेसिंग राऊळ, पोलीस शिपाई विकी रवींद्र चव्हाण व दीपक रवींद्र जठार अशी पोलीस दलातून बडतर्फ केलेल्या पोलिसांची नावे आहेत.
नाशिकरोड परिसरात सन 2024 मध्ये दाखल एका खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित प्रफुल्ल विजय पाटील (21) व उपनगर पोलीस ठाण्यात सन 2024 मध्ये दाखल खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित कुंदन गाडे या दोघांना न्यायालयात सुनावणीसाठी शनिवारी हजर करण्यात आले होते.
त्यांना हजर करण्यासाठी पोलीस मुख्यालयातून पद्मसिंह राऊळ, दिपक जठार, विकी चव्हाण यांच्यासह एकाला नेमण्यात आले होते. न्यायालयातून निघाल्यानंतर संशयितांपैकी एकाचे नातलग पोलिसांजवळ आले, त्यांनी संशयितांना डब्बा दिल्याचे कळते. त्यानंतर संशयितांच्या मर्जीतून हे पोलीस छ. संभाजीनगर रोड येथील कैलासनगर भागातील नाशिकरोडकडे जाणाऱ्या सर्व्हिसरोडलगतच्या एका हॉटेलात गेले. तेथे मटणासह मद्यावर ताव मारत 'पार्टी' रंगविली होती.
अंमलदारांनी अर्थात या कैदीपार्टीने संशयितांसह हॉटेलात 'बैठक' रंगविल्याची माहिती एका नागरिकाने थेट पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना कळवल्यानंतर अंबडचे सहाय्यक आयुक्त शेखर देशमुख व वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांना पाचारण करण्यात आले. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी छापा मारुन पोलीस अंमलदारांसह संशयितांना ताब्यात घेतले होते.
तीन कैद्यासाठी चार पोलीस अंमलदार नेमण्यात आले होते. त्यापैकी तिघेजण हे दोन संशयित कैद्यांसोबत उपनगर पोलिसांच्या हद्दीत एका शेताजवळील हॉटेलात 'पार्टी'साठी थांबले. त्यावेळी शिपाई दर्जाचा अंमलदार 'पार्टी'ला विरोध करून तिसऱ्या संशयित कैद्यासोबत रिक्षेतून कारागृहापर्यंत पोहोचल्याचे कळते. संबंधित अंमलदाराविरुद्ध बडतर्फीची कारवाई झाली नाही. परंतु, गैररित्या कैद्याला कारागृहापर्यंत पोहोचविल्याने त्याच्याविरुद्ध खात्यांतर्गत इतर कारवाईची शक्यता आहे.
भारतीय संविधानातील कलम 311 (2) अन्वये, एखाद्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याची त्याच्या चुकीसंदर्भात योग्य चौकशी करून त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यायला हवी. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याला त्याच्यावरील फौजदारी आरोपांमुळे बडतर्फ केले जाते, काढून टाकले जाते किंवा त्याचे पद कमी केले जाते. यासह त्याला दोषी ठरवले जाते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
