अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी राज्य सरकारला दिलासा, नव्याने FIR दाखल करण्याची गरज नाही
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी नव्याने FIR दाखल करायची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळं राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. SIT पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली काम करेल. तक्रारदारांनी (अक्षय शिंदे कुटुंबीय) स्वतः याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळं त्यांना नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही असे न्यायालयानं म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात आम्ही बदल करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे.
पोलीस महासंचालक SIT स्थापन करतील. अधिकाऱ्यांची निवड पोलीस महासंचालक करतील. पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखीखाली SIT काम करेल. तक्रारदार मजिस्ट्रेट किंवा सत्र न्यायालयात दाद मागू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या न्यायद्वयीसमोर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज निकाला काढली आहे. तुषार मेहता यांनी स्वतः राज्य सरकारची बाजू मांडली आहे. चौकशी कोणता अधिकारी करेल हे उच्च न्यायालयानेच ठरवलं आहे. पण आता DGP स्वतः ठरवतील कोणत्या अधिकाऱ्याने चौआकशी करावी असे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
