पोलीस दलात तृतीयपंथीयांचा समावेश होणार
मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा मंत्री संजय शिरसाट
मुंबई : खरा पंचनामा
शिक्षण, उद्योग क्षेत्रात तृतीयपंथ सेवा बजावत असून महाराष्ट्र पोलीस दलात तृतीयपंथीयांचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पोलीस सेवेत असणाऱ्या दोन तृतीयपंथीयांची लिंगबदल प्रक्रिया सुरू असून त्यांना शासनाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तसेच नव्याने पोलीस दलात भरती करण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथीयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश गृह व आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत.
तृतीयपंथीयांच्या महामंडळाची पहिलीच बैठक पार पडली असून यापुढे बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्यांना प्रवासासाठी मानधन व विश्रामगृहात निवासाची व्यवस्था करण्यात येईल, असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यावेळी दिले.
तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या "महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण व कल्याण मंडळ" यांच्या पहिल्याच बैठकीत अनेक मागण्यांवर चर्चा झाली. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या दालनात पार पडलेल्या या बैठकीस गृह, आरोग्य, महिला व बालविकास विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्य सचिवांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागासह गृह विभाग आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
छत्तीसगड, बिहार, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही तृतीयपंथीयांना पोलीस सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. सध्या महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या दोन ट्रान्समन कर्मचाऱ्यांनी लिंग बदल प्रक्रिया सुरू केली असून, त्यांना शासकीय पाठबळ आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर गृह व आरोग्य विभागांनी एकत्रितपणे तृतीयपंथीय कर्मचाऱ्यांसाठी लिंगबदल प्रक्रियेचे धोरण तयार करावे, असे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले. यासोबतच केंद्र सरकार आणि अन्य राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून स्वतंत्र धोरण मार्गदर्शक तत्त्व आखण्याचे सूचित करण्यात आले. या बैठकीस सहउपाध्यक्ष डॉ. सान्वी जेठवाणी, सदस्य अॅड. शिवानी सुरकार, सलमा खान, पार्वती जोगी, अॅड. पवन यादव, रिया आळवेकर, राणी ढवळे, अर्पिता भिसे, शीतल शेंडे, निय पद्मपाणी, डॉ. योगा नंबियार यांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या निकालानुसार तृतीयपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गात सामावले असून, शासकीय व निमशासकीय सेवेत १ टक्का आरक्षण, वयोवृद्ध तृतीयपंथीयांसाठी पेन्शन योजना, तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे 'महाराष्ट्र गरिमा गृह' सुरू करण्याचे प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आले. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यात तृतीयपंथीयांसाठी आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये शुल्क माफी आणि लिंग विभागात 'तृतीयपंथी' हा पर्याय बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
