आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे सेवेतून बडतर्फ
पालघर : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या जव्हार येथील प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे यांना धान्य खरेदीत केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले असून त्यांच्यावर २७.५१ कोटी रुपयांची वसुली लावण्यात आल्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळात खळबळ माजली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आधारभूत धान्य खरेदी करण्यात येते. विजय गांगुर्डे हे जव्हार येथील प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक असताना आधारभूत धान्य खरेदी हंगाम सन २०२२-२०२३ अंतर्गत शहापूर येथील उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत पळशीण (खर्डी), साकडाबाव, न्याहाडी, खांडस (सुगवे ) व वेहलोळी या आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रावर धान्य खरेदीत गैरव्यवहार झाला होता. त्यावेळी सुमारे ८६ हजार ६३४ क्विंटल धान्य व दोन लाख १७ हजार ८९७ नग बारादानाचा अपहार करून महामंडळाचे पर्यायाने शासनाचे सुमारे २६ कोटी ५१ लाख १३० रुपयांचे नुकसान केले आहे. तर रब्बी हंगामातही लागवड केली नसता देखील बोगस खरेदी दाखवून गांगुर्डे यांनी एक कोटी ४ लाख ४ हजार ५८८ रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. अशा विविध प्रकारे गांगुर्डे यांनी बोगस खरेदी व वाहतूक दाखवून कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
त्यानंतर या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी तुषार मोरे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीअंती गांगुर्डे यांच्यावर दोषारोप ठेवण्यात आले होते.
दरम्यान नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार गांगुर्डे यांना म्हणणे मांडण्यासाठी वारंवार संधी देण्यात आली होती. मात्र ते एकदाही चौकशी समितीपुढे हजर झाले नाहीत. वैद्यकीय कारण देत चौकशी समितीसमोर जाण्याचे त्यांनी टाळत समितीने ठेवलेल्या दोषारोपांवर लेखी खुलासा सादर केला. परंतु दोषारोप खोडून काढण्यासंदर्भात कोणतेही सबळ पुरावे ते देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे गांगुर्डे यांचा खुलासा फेटाळून लावत त्यांच्यावर चौकशी समितीने लावलेले दोषारोप मान्य करत बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली असून सुमारे २७ कोटी ९१ लाख ५५ हजार २३२ रुपयांची वसुली लावण्यात आल्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत.
खरेदी केंद्रावर नियंत्रण न ठेवणे, मंजूर ठिकाणाच्या ऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी खरेदी केली गेली असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे, खरेदी केंद्रावर अनधिकृत दान खरेदी झाल्याचे निदर्शनास आले, मुख्यालयात प्रत्यक्षात हजर नसल्याचे दिसून आले व इतर काही दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
