मूळ कंत्राटदारानेच अडकवलं हर्षल पाटीलचं देणं : भाजपने दिली आकडेवारी, फेक नरेटिव्हचाही आरोप
मुंबई : खरा पंचनामा
सरकारच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत काम करूनही शासनाने सुमारे दीड कोटी रुपयांचे देयक थकीत ठेवल्याने एका कंत्राटदाराला आत्महत्या करावी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार सांगली येथे उघड झाला आहे. या प्रकरणामुळे राज्यात खळबळ उडाली असून विरोधकांनी यावरून महायुती सरकारला धारेवर धरलं आहे. महायुती सरकारवर आरोप केले जात आहेत. या आरोपांनंतर आता भाजपने घणाघमाती टीका करताना विरोधकांवर निशाना साधला आहे. विरोधक या प्रकरणावरून युती सरकारला बदनाम करायचं काम करत असून पुन्हा फेक नॅरेटीव तयार केला जातोय. विरोधक मृताच्या टाळूवर लोणी खाण्याचा प्रकार करत असल्याची टीका भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडीसह इतर पाच ठिकाणी हर्षल पाटील याने सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जलजीवन मिशन अंतर्गत काम केले होते. तर तांदुळवाडीतील काम हर्षल पाटील याने त्यांचे बंधू अक्षय पाटील यांच्या नावे घेतले होते. चार ठिकाणी 100 टक्के काम पूर्ण झाले असून दोन ठिकाणी 10 आणि 20 टक्के काम शिल्लक आहे. पण कामे पूर्ण होऊनही जिल्हा परिषदेकडून 1 कोटी 47 लाखांची देय थकवण्यात आली. त्यामुळे हर्षल पाटील याच्यावर 65 लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेचं कर्ज झाले होते. याच कर्जामुळे आणि शासनाने देय रक्कम न दिल्याने मंगळवारी (२२ जुलै) त्यांच्याच शेतात गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. यामुळे आता विरोधकांसह राज्य कंत्राटदार संघटनेने महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच या प्रकरणात सरकारच जबाबदार असल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान या प्रकरणात आता भाजपने उडी घेतली असून भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी विरोधकांवर बोचरी टीका केली आहे. उपाध्ये यांनी, हर्षल पाटील सारख्या तरुणाचा मृत्यू हा दुर्दैवी आहे. अशा पद्धतीने कोणाही तरूणावर अशी आत्महत्या करायची वेळ येऊच नये. त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. पण या निमित्ताने तातडीने महाराष्ट्रातील युती सरकारला बदनाम करायचे काम आता विरोधक करत आहेत. पुन्हा एकदा राज्यात फेक नॅरेटीव निर्माण केलं जात आहे. विरोधकांकडून अशा पद्धतीने कारस्थान केले जाणे म्हणजे मृताच्या टाळूवर लोणी खाण्याचा प्रकार असल्याची टीका उपाध्ये यांनी केली आहे.
तसेच उपाध्ये यांनी, ज्या जलजीवन योजनेचा उल्लेख विरोधक करत आहेत, त्या सांगली जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 954 कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी 481 कोटींची देयके सादर झाली आहेत. त्यापैकी 462.72 कोटींची रक्कम संबंधितांना दिली गेली आहे. म्हणजे सरकार पातळीवर ना निधी देण्यास विलंब झाला ना योजना रखडल्या आहेत. विरोधकांना सरकार चुकेल तिथे टीका करायचा अधिकार पण फेक नॅरेटीवचा आधार कशाला? असाही सवाल उपस्थित केला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
