अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य समजून घ्या
समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत 'सर्वोच्च' सल्ला
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
नागरिकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूल्य समजून घ्यायला हवे, या बाबतीत त्यांनी स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले. समाजमाध्यमांवरील चिथावणीखोर पोस्टला आळा घालण्यासाठी न्यायालय हे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या विचारात आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
हिंदू देवी-देवतांविरोधात समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट करणारे वजाहत खान यांच्याविरोधात पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांमध्ये एफआयआर दाखल झाले होते, याला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. त्यावर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यापीठासमोर सुनावणी पार पडली.
खान यांना हंगामी संरक्षण दिले होते तसेच त्यांच्यावरील दंडात्मक कारवाईला १४ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली होती. अन्य एक सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर शर्मिष्ठा पानोली यांनी एका व्हिडिओमध्ये धार्मिक टिपणी केली होती, खान यांनी त्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. खान यांनी केलेली पोस्ट आणि पानोली यांचा व्हिडिओ याचा संबंध जोडला जाऊ नये, अशी विनंती आज त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती.
जातीयवादी वक्तव्य केल्याप्रकरणी खान यांनी सोशल मीडिया एन्फ्लुएन्सर शर्मिष्ठा पानोली यांच्याविरोधात देखील तक्रार दाखल केली होती. खान यांच्या वकिलांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. न्या. नागरत्ना म्हणाल्या की, "प्रत्येक नागरिकाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे मूल्य समजून घ्यायला हवे. या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास सरकार कारवाई करू शकते. या प्रकरणी सरकारने हस्तक्षेप करावा असे कुणालाही वाटत नाही. समाजमाध्यमांतील फुटीरतावादी प्रवृत्तीचा बंदोबस्त करायला हवा याचा अर्थ माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली जावी असाही होत नाही. नागरिकांमध्ये बंधुभाव असायला हवा. आम्ही न्यायालय म्हणून या प्रकरणी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहोत."
न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीवेळी राज्यघटनेतील कलम-१९ (२) चा दाखला दिला. या कलमान्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एक मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. अगदी योग्य ठिकाणी हे कलम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आताही न्यायालयाने खान यांना पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून हंगामी संरक्षण दिले असून त्यांच्या वकिलांना देखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या स्वयंनियमनाबाबत अधिक व्यापक कायदेशीर विचारमंथन घडवून आणण्यासाठी मदत केली जावी असे म्हटले आहे.
कोलकता पोलिसांनी खान यांना नऊ जून रोजी अटक केली होती पण नंतर त्यांची सुटकाही झाली होती. काही जुन्या ट्वीटवरून आपल्याविरोधात बंगालसह आसाम, महाराष्ट्र आणि हरियानामध्ये तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत अशी तक्रार करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. पानोली यांच्याविरोधात आपण तक्रार दाखल केल्याने आपल्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा दावा खान यांनी केला होता. ज्या ट्वीटवरून खान यांना अटक करण्यात आली होती ते त्यांनी डिलीट केले असून त्याबद्दल माफीही मागितली असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
