"पती-सासऱ्याची माफी मागून पेपरात माफीनामा द्या"
सुप्रीम कोर्टाचे आयपीएस पत्नीला आदेश
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय पोलीस सेवेमधील (IPS) एका महिला अधिकाऱ्याला तिच्या पतीची आणि सासरच्यांची बिनशर्त माफी मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोघांवरही तिने गुन्हा दाखल केला होता आणि जे सध्या तुरुंगात आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने आयपीएस पत्नीला कठोर शब्दात बजावले आहे की, तिने आपल्या पद आणि अधिकाराचा वापर पतीविरुद्ध कधीही करू नये. एका प्रतिष्ठित इंग्रजी आणि हिंदी दैनिकांच्या राष्ट्रीय आवृत्तीत माफीनामा प्रकाशित करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, महिला आयपीएस अधिकारी २०१५ मध्ये लग्न झाल्यानंतर २०१८ पासून पतीपासून वेगळी राहत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत, विभक्त राहणाऱ्या या पती-पत्नी ला लग्न संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्यातील अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटले रद्द केले. तसेच, पतीने पत्नीला दरमहा दीड लाख रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश देणारा उच्च न्यायालयाचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
खंडपीठाने संविधानिक अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत, २०१५ मध्ये झालेले लग्न २०१८ मध्ये तुटल्यानंतर त्यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम देण्याचे आदेश दिले. अनुच्छेद १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात 'पूर्ण न्याय' देण्यासाठी आवश्यक कोणताही आदेश जारी करण्याचा अधिकार देतो.
मुलीच्या ताब्याच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने म्हटले, "मुलीची कस्टडी आईकडे राहील. वडील आणि त्यांच्या कुटुंबाला पहिल्या तीन महिन्यांपर्यंत मुलीला भेटण्याचा निगराणीखाली अधिकार असेल आणि त्यानंतर मुलीच्या सोयीनुसार आणि हितानुसार... प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी सकाळी नऊ वाजल्यापासून ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मुलीच्या शिक्षण स्थळी, किंवा शाळेच्या नियमांनुसार परवानगी मिळाल्यास भेटता येईल."
खंडपीठाने या वस्तुस्थितीचाही विचार केला की, महिलेने स्वेच्छेने पतीकडून कोणत्याही प्रकारच्या पोटगीचा दावा सोडण्यास सहमती दर्शविली आहे. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीला प्रति महिना दीड लाख रुपये पोटगी देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "दोन्ही पक्षांमधील दीर्घकाळ चाललेली कायदेशीर लढाई समाप्त करण्यासाठी आणि पूर्ण न्याय देण्यासाठी, पत्नी-पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध भारतातील कोणत्याही न्यायालय किंवा मंचावर दाखल केलेले सर्व प्रलंबित फौजदारी आणि दिवाणी खटले, जे उल्लेखित आहेत, ते याद्वारे रद्द आणि/किंवा मागे घेतले जातात."
खंडपीठाने तिसऱ्या पक्षांकडून त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेले असे खटलेही रद्द केले, ज्याबद्दल दोन्ही पक्षांना माहिती नव्हती. आयपीएस पत्नीने दाखल केलेल्या खटल्यांमुळे पती आणि त्याचे वडील तुरुंगात आहेत, या वस्तुस्थितीचाही न्यायालयाने विचार केला. खंडपीठाने महिला अधिकारी आणि तिच्या पालकांना पती आणि सासरच्या कुटुंबाची बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले. हा माफीनामा एका प्रतिष्ठित इंग्रजी आणि हिंदी दैनिकांच्या राष्ट्रीय आवृत्तीत प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, खंडपीठाने महिला अधिकाऱ्याला निर्देश दिले की, तिने आयपीएस अधिकारी म्हणून आपल्या पद आणि अधिकाराचा वापर कधीही आपल्या पूर्वाश्रमीच्या पतीविरुद्ध करू नये.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
