८४ पोलीस अधिकाऱ्यांची 'मॅट'मध्ये याचिका
पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना फटका?
मुंबई : खरा पंचनामा
पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल असतानाही तो डावलून राज्य शासन ३६१ सहायक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षकपदी पदोन्नती देणार आहे. या निर्णयामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ५०० हून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनातील हजारो अधिकाऱ्यांना भविष्यात फटका बसणार आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणानेही (मॅट) अशा रीतीने दिलेल्या पदोन्नतीला आक्षेप घेतला आहे.
राज्यात २००४ मध्ये मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये ५२ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण सर्व टप्प्यावर लागू केले. या निर्णयाला शासकीय अधिकारी विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेचा २०१७ मध्ये निकाल लागला आणि न्यायालयाने पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा लाभघेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही वा कुठलाही आदेश दिलेला नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आधारित पदोन्नतीबाबत शासन निर्णय जारी केला. यानुसार राज्यात गुणवत्तेनुसार पदोन्नती धोरण राबविण्यात आले.
असे असताना राज्य शासनाने खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षेबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करुन २५ एप्रिल २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवेत रुजू झालेले असतील ते विभागीय परीक्षेद्वारे वरिष्ठ पदावर पदोन्नत झाले असतील तर वरिष्ठ पदाच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र ठरतील आणि जे २००४ नंतर विभागीय परीक्षेद्वारे वरिष्ठ पदावर पदोन्नत झाले असतील तेही पात्र ठरतील, असे स्पष्ट केले.
हा शासन निर्णय म्हणजे उच्च न्यायालयाने विजय घोगरेंच्या याचिकेच्या निकालामध्ये दिलेल्या पदोन्नतीत आरक्षणाचा लाभघेता येणार नाही या निकालाच्या आदेशाचा भंग करणारा आहे. या शासन निर्णयामुळे शिपाई म्हणून भरती होताना आणि विभागीय परीक्षा असा आरक्षणाव्दारे दुहेरी पदोन्नतीचा लाभघेणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याच वेळी खुल्या प्रवर्गातील अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांवर तसेच शासनाच्या सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध खुल्या प्रवर्गातील काही पोलिस अधिकारी तसेच मंत्रालयीन अधिकारी यांनी 'मॅट'मध्ये याचिका दाखल केली आहे.
सदर याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी 'मॅट'ने राज्य शासनाने पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाच्या विजय घोगरे निकालाच्या निर्णयाची अवहेलना होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी पदोन्नती दिली गेली तरी अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असे मॅटने स्पष्ट केले आहे. तरीही पोलीस महासंचालकांनी परिपत्रक काढून ३६१ सहायक निरीक्षकांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
