कमिशन हवंय तुम्हाला? आतापर्यंत किती खाल्लं ?
रांची : खरा पंचनामा
भूसंपादन प्रकरणी सुनावणीवेळी न्यायमूर्तीनी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याला कठोर शब्दात सुनावलं. राज्य सरकारने जमीनीचे अधीग्रहण केले असताना त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यावर तुम्ही कसा आक्षेप घेऊ शकता? तुम्हाला काय अधिकार आहे? तुम्हाला कमिशन पाहिजे का? असा स्पष्ट सवाल न्यायालयाने अधिकाऱ्याला विचारला. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी संताप व्यक्त करत आयएएस अधिकारी मनोज कुमार पांडेय यांना सुनावलं. आक्षेप घेण्यासाठी हे तुमचं अधिकार क्षेत्र नाही. कमीशन हवंय का तुम्हाला? किती वर्षे नोकरी केलीत? आतापर्यंत किती खाल्लं ? अशा शब्दात अधिकाऱ्याची कानउघाडणी केली.
न्यायमूर्तीनी कठोर शब्दात सुनावताना म्हटलं की, भारतात एकच कायदा चालतो, की झारखंडमध्ये काही वेगळा कायदा आहे? हा जनतेचा पैसा आहे आणि असाच वाया नाही घालवता येणार. सगळ्या प्रक्रियेचा खेळ करून ठेवलायत. जर एफआयआर नोंदवण्याची गरज पडली तर तेही करू.
हायकोर्टात न्यायमूर्तीनी अधिकाऱ्याला नाव आणि पद विचारलं. तेव्हा अधिकाऱ्याने नाव मनोज कुमार, काम प्रोजेक्ट डायरेक्टर असं सांगितलं. यावर न्यायमूर्तीनी धडाधड प्रश्नांची सरबत्ती केली. राज्याच्या संपत्तीवर आक्षेप घेणारे तुम्ही कोण? कोणत्या नियमांतर्गत नुकसान भरपाई रोखण्याचा प्रयत्न केला? अधिकाऱ्याच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितलं की, जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना हा अधिकार आहे. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, राज्याने ज्यांना शेतकरी म्हटलंय त्यांना तुम्ही शेतकरी नाही म्हणणारे कोण? तुम्ही तर या प्रकरणात पक्षकारही नाही आहात. फक्त कमिशनसाठी प्रक्रियेत अडथळा आणत आहात.
न्यायमूर्तीनी अधिकाऱ्याला स्पष्ट शब्दात इशारा दिला. एक तर प्रकरण योग्य पद्धतीने मांडा नाहीतर एफआयआर दाखल करू. फक्त एक आठवड्याचा वेळ देतोय. परवानगीचं कारण सांगू नका. जे तुमच्या अधिकार क्षेत्रात येतं तेच करा. भावांच्या वादात माकडासारखी उडी मारण्याची गरज नाही असंही न्यायमूर्ती म्हणाले. यावर अधिकाऱ्याने तात्काळ माफी मागत सॉरी सर म्हटलं. मात्र न्यायमूर्तीचा राग कमी झाला नाही. त्यांनी या प्रकरणाची फाइल जवळपास फेकून दिली.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
