मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा सर्वांत मोठा विजय; 7 मागण्यांवर सरकारचा अखेर निर्णय
राज्यपालांच्या सहीने GR निघणार
मुंबई : खरा पंचनामा
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारच्या शिष्टमंडळाने प्रस्ताव दिला असून या प्रस्तावास जरांगे पाटील यांनी मान्यता दिल्यानंतर तासाभरात याबाबत शासन आदेश जारी करण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह उपसमितीच्या सदस्यांनी जरांगे पाटील यांची आझाद मैदान इथं भेट घेऊन चर्चा केली. जरांगे यांच्या सात मागण्यांबाबत सरकारचा काय विचार आहे, याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडून देण्यात आला असून काही वेळातच राज्यपालांच्या सहीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मागणी क्रमांक 1. हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करावी
सरकारचा प्रस्ताव- हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने प्रस्तावित शासन निर्णयास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासननिर्णयानुसार मराठा जातीतील व्यक्तींना गावातील, कुळातील, नातेवाईकांतील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याआधारे स्थानिक चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
मागणी क्रमांक 2. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरची अंमलबजावणी
सरकारचा प्रस्ताव- सातारा संस्थान, पुणे व औंध संस्थानच्या गॅझेटियरच्या कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल. कारण काही कायदेशीर त्रुटी आहेत. या गॅझेटियरची पुढील १५ दिवसांत अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा सरकारकडून शब्द.
सरकारचा प्रस्ताव - अनेक ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले, कोर्टात जाऊन उर्वरीत गुन्हे मागे घेणार. महिनाअखेरपर्यंत हे गुन्हे मागे घेतले जातील.
मागणी क्रमांक 4. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देणे
सरकारचा प्रस्ताव- पीडित कुटुंबियांना 15 कोटी रुपये रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. उर्वरित कुटुंबियांना पुढील आठवडाभरात मदत मिळेल.
मागणी क्रमांक 5. ज्या कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यांची माहिती द्या.
सरकारचा प्रस्ताव- ग्रामपंचायतीसमोर कुणबी नोंद सापडलेल्या व्यक्तींची यादी लावण्यात येईल.
मागणी क्रमांक 6. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा
सरकारचा प्रस्ताव. सरकारकडून या निर्णयासाठी महिनाभराचा वेळ मागितला.
मागणी क्रमांक 7. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी
सरकारचा प्रस्ताव- सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्याने अंमलबजावणीस वेळ लागणार.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
