बिल्डरसाठी शेकडो एकर जमीन अकृषिक केली!
तहसीलदारांची चौकशी; शासनाकडून तातडीचे निलंबन
पनवेल : खरा पंचनामा
पनवेलच्या तहसिलदारांना सरकारी नियमांकडे प दुर्लक्ष करून में, मेरेथॉन पनवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड या खासगी कंपनीची वारदोली, पोयंजे, भिंगारवाडी, भिंगार, पाली बुद्रुक, भेरले या गावांमधील सूमारे ११२ एकर जमीन अकृषक केल्यामुळे घरी बसण्याची वेळ आली आहे.
५ सप्टेंबरला याबाबत शासनाने आदेश काढून पनवेलचे तहसिलदार विजय पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. तसेच त्यांच्यावर विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाने घेतलेल्या या कठोर पवित्र्यामुळे तहसिलदार पाटील यांनी यापूर्वी केलेल्या अकृषक आदेशाची झाडाझडती होण्याची शक्यता आहे.
मे. मेरेथॉन पनवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने २००७ साली औद्योगिक वापरासाठी जमीन खरेदी केली होती. २०२२ पर्यंत म्हणजे १५ वर्षात या जमीनीचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. या कंपनीने तहसिलदार पाटील यांच्यामदतीने संबंधित जमीन अकृषक (बिनशेती) ची सनद मिळवली. हे प्रकरण जुलै महिन्यात आधिवेशनादरम्यान आ. सूनील प्रभु यांनी उजेडात आणले. त्यानंतर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले. यापूर्वीही मे. मेरेथॉन पनवेल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने संबंधित जमीन अकृषक करण्याचे प्रयत्न महसूल विभागात केले. मात्र यापूर्वीच्या तहसिलदारांनी या कंपनीच्या एजंटांना उभे केले नव्हते.
विशेष म्हणजे शासनाने पनवेलच्या गावांचे महसूली विभाजन ३० जानेवारी २०२४ मध्ये केले. अप्पर तहसिलदार जितेंद्र इंगळे यांच्या अखत्यारीत येणा-या गावांचा परिसराबाबत तहसिलदार पाटील यांचे कार्यक्षेत्र नसताना त्यांनी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संबंधित गावांमधील जमीन अकृषक असल्याचे आदेश बजावले. तसेच संबंधित जमीनीचा काही भाग हरित क्षेत्र आणि संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित असताना तसेच नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र (नैना) परिसरात समावेश असताना नैना प्राधिकरणाचे झोन दाखले न घेता हे आदेश परस्पर केले.
संबंधित जमीनीचे औद्योगिक प्रयोजनार्थ शेतकरी नसताना कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीनीला रहिवास कारणासाठी बिनशेती परवानगीची सनद दिली. संबंधित कंपनीला पाच वर्षांचा दंड लावल्याने शासनाचा महसूल बुडाला. ५४ एकरच्या वरील जमीन शासन जमा करण्याचा प्रस्वात केला नाही. उलट तहसिलदार पाटील यांनी संबंधित जमीनीला बिनशेती परवानगी दिल्यामुळे संबंधित जमीन सिलिंग कायद्यातून बाहेर पडली.
१५ वर्षानंतर औद्योगिक वापर ते बिनशेती सनद देताना शासनाच्या धोरणानूसार प्रतिवर्षी जमीनीच्या बाजारमुल्यानूसार २ टक्के दंड आकारणे गरजेचे होते. तसेच एखाद्या कंपनीकडून दूस-या कंपनीकडे जमीन हस्तांतरण करताना संबंधित जमीन बाजारमुल्याच्या ५० टक्के नजराना वसुल करणे अपेक्षित होते. ही कारवाई अप्पर जिल्हाधिका-यांकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रकरणात वरिष्ठ कार्यालयाला अंधारात ठेऊन ही कृती तहसिलदार पाटील याने केल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
