पदोन्नतीतील आरक्षण 'मॅट'ने बेकायदा ठरवले, सरकारचा अध्यादेश रद्द
मुंबई : खरा पंचनामा
पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे. त्यानंतरही 29 जुलै 2025 रोजी सरसकट सर्वांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा शासन अध्यादेश काढण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) नव्याने काढण्यात आलेला हा आदेश बेकायदा ठरवत तो रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
विधी व न्याय विभागाला अंधारात ठेवून सामान्य प्रशासन विभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी 29 जुलै 2025 जुलै रोजी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा घाट घातला होता. पोलीस उपनिरीक्षक पदावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तसेच कक्ष अधिकारी या बढतीसाठी पात्र असलेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी यांनी या अध्यादेशाविरोधात मॅटचे दार ठोठावले होते. मॅटचे अध्यक्ष मंगेश पाटील व सदस्य ए. एम. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या संदर्भातील सर्व अर्जावर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय बेकायदा ठरवत रद्द केला. यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
