"'ते' न्यायमूर्ती खटल्यादरम्यान चित्र काढत बसायचे"
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात विविध खटले सुनावणीसाठी येत असतात. या खटल्यांवरून कधी खंडाजंगी उडते तर कधी गंभीर युक्तिवाद ऐकायला मिळतात. सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान एक अदृश्य ताण कायम जाणवत असतो. असे असताना कधीकधी असे प्रसंगही येतात ज्यामुळे हा ताण हलका होतो. असाच एक प्रसंग पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठासमोर घडला. सरन्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील एका माजी न्यायमूर्तीचा मजेदार किस्सा सांगितला. त्यांनी हा किस्सा सांगितल्यानंतर कोर्टात हजर असलेल्या सर्वांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटले होते. 'ते' न्यायमूर्ती खटल्याचा निवाडा करण्याव्यतिरिक्त इतर सर्व गोष्टी करायचे असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एक गंभीर चर्चा सुरू होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत असताना खंडपीठातील न्यायमूर्ती आपसात काहीतरी चर्चा करत होते. हे पाहून काहीशा चिंतेत पडलेल्या मेहतांनी गंमतीने सांगितले, "मी लिप रीडिंगचा कोर्स करायला हवा होता, कारण तुम्ही आपसात चर्चा करता तेव्हा आम्हाला थोडे टेन्शन येते." यावर सरन्यायमूर्ती गवई हसून म्हणाले, "आम्ही तुमच्या युक्तिवादावर चर्चा करत नव्हतो. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मुंबई हायकोर्टातील एक किस्सा सांगितला. त्यांनी म्हटले की, "मला एका न्यायमूर्तीची इथे आठवण येतेय. युक्तिवाद लांबला की ते न्यायमूर्ती चित्र काढत बसायचे असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. खटल्याचा निवाडा करण्याच्या मुख्य कामाशिवाय ते इतर सर्व कामे म्हण, जे पेंटिंग आणि सुतारकाम अशी सर्व कामे करत होते, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटलेय.
सरन्यायाधीशांच्या या विधानामुळे सभागृहात हशा पिकला. यानंतर त्यांनी दिल्लीतील वकील ज्या पद्धतीने युक्तिवाद करतात त्याबद्दलही भाष्य केले. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, "मी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आलो, पण सहा वर्षांनंतरही मला दिल्लीतील वकिलांचा वेग पकडता येत नाही. ते पहिले वाक्य वाचतात आणि मग थेट दहाव्या वाक्यावर जातात. यामुळे आम्ही कधीकधी गोंधळून जातो."
न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी नव्या पिढीने असे करू नये, असा सल्ला दिला. या चर्चेदरम्यान मेहता यांनी 'Procrustean Bed' ही ग्रीक संकल्पना सांगत आपले म्हणणे मांडले. त्यांनी राज्यपालांच्या अधिकारांवर मर्यादा घातल्यास संविधानाचे संरक्षण करणे कठीण होईल, असे म्हटले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
