Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

मुंबई पोलीस आयुक्तांसह उपायुक्ताना समन्स?

मुंबई पोलीस आयुक्तांसह उपायुक्ताना समन्स?

मुंबई : खरा पंचनामा

कांदिवली पोलीस ठाण्यात घडलेल्या कथित मारहाणीच्या प्रकरणात मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवरून महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने कडक भूमिका घेतली आहे.

आयोगानं मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि संबंधित विभागाचे उपायुक्त संदीप जाधव यांना समन्स बजावत २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सीसीटीव्ही फुटेजसह हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगानं पोलिसांच्या असहकारवृत्तीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे.

या प्रकरणी अॅड. तरुण शर्मा यांनी शुभम जयस्वाल यांच्यावतीने दिलेल्या तक्रारीत, १० मे २०२४ रोजी जयस्वाल यांना कांदिवली पोलीस ठाण्यात उपनिरीक्षक प्रवीण पाटील यांनी पट्ट्यानं मारहाण केली आणि विद्यार्थी पार्थ मेहेर यांच्या आई रेखा मेहेर यांनी चपलेनं मारल्याचा आरोप आहे. रेखा मेहेर यांनी जयस्वाल यांना कॉलेजच्या फीपैकी ५० टक्के रक्कम परत करण्याचा दबाव टाकला होता. जयस्वाल यांनी यास नकार दिल्यावर ही घटना घडल्याचं तक्रारीत नमूद आहे.

मानवाधिकार आयोगाच्या तपास पथकानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. तपासासाठी आवश्यक असलेल्या कांदिवली पोलीस ठाण्याच्या सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली असता, पोलिसांनी कोणतेही फुटेज उपलब्ध करून दिले नाही. यासोबतच, तक्रारदारावर दबाव आणून तपासात अडथळा निर्माण केल्याचंही तपास अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालावर सुनावणी करताना आयोगाच्या खंडपीठ - न्यायमूर्ती ए. एम. बदर आणि सदस्य संजय कुमार -यांनी पोलिसांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयोगानं स्पष्ट केलं की, पोलिसांचं असहकार्य हे न्यायप्रशासनात हस्तक्षेप करण्यासारखं असून, आवश्यक पुरावे मिळवण्यासाठी आयोग स्वतः तपास करण्याचा विचार करत आहे. पोलीस प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेलं सहकार्य न मिळणं ही चिंताजनक बाब असल्याचं खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं.

त्यानुसार, आयोगानं मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि उपायुक्त संदीप जाधव यांना २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयोगासमोर सीसीटीव्ही फुटेजसह वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी त्यांचं गैरहजर राहणं किंवा सहकार्य न करणं आयोगाच्या पुढील कारवाईस कारणीभूत ठरेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.