देशभरातील पोलिस ठाण्यांसाठी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्षाची हवा
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या चित्रफितींच्या देखरेखीसाठी मानवी हस्तक्षेपाविना नियंत्रण कक्ष असावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
पोलिस ठाण्यांमध्ये कार्यरत सीसीटीव्ही कॅमेरे योग्य पद्धतीने कार्यान्वित नसल्याच्या मुद्द्यावरून न्या. विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्यू मोटो याचिका दाखल केली असून, या प्रकरणात २६ सप्टेंबरला आदेश देणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
"मानवी हस्तक्षेप नसलेल्या नियंत्रण कक्षाचा न्यायालय विचार करीत आहे. सर्व फीड्स नियंत्रण कक्षाला दिल्या जातील. जर एखादा कॅमेरा बंद झाला तर तत्काळ त्याची नोंद होईल. ही गोष्ट हाताळण्याचा हा एकच मार्ग असून, दुसरा कोणताही मार्ग नाही," असे न्या. मेहता म्हणाले. एखाद्या तटस्थ यंत्रणेमार्फत पोलिस ठाण्याची तपासणी झाली पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'आम्ही एखाद्या आयआयटीला या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याचा विचार करू शकतो. प्रत्येक सीसीटीव्ही फीड एका विशिष्ट ठिकाणी पाहिली जाईल आणि ते पाहणेही मानवी नसून कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे होईल. एखादा कॅमेरा बंद पडल्यास तत्काळ अहवाल संबंधित देखरेख संस्थेकडे जाऊ शकेल,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी एका माध्यमातील वृत्ताचा आधार घेऊन 'स्यू मोटो' याचिका दाखल केली. 'गेल्या आठ महिन्यांत राजस्थानमध्ये पोलिस कोठडीमध्ये अकरा मृत्यू झाले आहेत, त्यापैकी सात घटना उदयपूरमध्ये झाल्या आहेत,' असे ते वृत्त होते.
खंडपीठाने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांचे म्हणणेही ऐकले. अमिकस क्युरी म्हणून स्वतंत्र प्रकरणात नेमणूक झाली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये आदेश दिला होता. त्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआय, ईडी आणि राष्ट्रीय तपास संस्था यांच्यासह तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ध्वनिमुद्रण उपकरणे बसविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या तपास यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही. तेथे सीसीटीव्ही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, असे सिद्धार्थ दवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दवे यांच्या दाव्यानुसार, 'एनआयए', 'ईडी' आणि 'सीबीआय' या कोणत्याही संस्थांनी निर्देशांचे पालन केले नाही. काही राज्यांनी डिसेंबर २०२० च्या आदेशाचे पालन केले असून, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत, असेही दवे यांनी सांगितले.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
