अनुसूचित जाती आरक्षणात 'कोट्यातच कोटा' लागू होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे संकेत
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण सूत्रात मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
फडणवीस यांनी अनुसूचित जातींच्या 13% आरक्षणात 'कोट्यातच कोटा' लागू करण्याची योजना असून, त्यादिशेने काम केले जात आहे, येत्या काही दिवसांतच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणाचा लाभ असमान पद्धतीने वाटला जात असल्याच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला यामुळे मूर्त स्वरूप मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या वर्गीकरणाची आवश्यकता स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला. मुंबईतील 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह' मध्ये ते बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले की, सध्या ओबीसी आरक्षणा मध्ये 'क्रिमी लेयर' पद्धत लागू आहे. म्हणजेच, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, ज्यामुळे नॉन-क्रिमी लेयरला अधिक फायदा होतो. फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आता अनुसूचित जातींसाठी देखील क्रिमी लेयर सूत्र लागू करण्याचे तसेच आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचे आवाहन केले आहे.
अनुसूचित जातींमध्ये प्रत्येक राज्यात एकाच प्रभावी जातीचे वर्चस्व आहे (उदा. महाराष्ट्रात महार, बिहारमध्ये पासवान, उत्तर प्रदेशात जाटव). यामुळे समाजातील अनेक कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या आणि अति-वंचित जातींना आरक्षणाचा पुरेसा लाभमिळत नाही, त्यांच्यावर अन्याय होतो. ही असमानता दूर करण्यासाठी वर्गीकरण गरजेचे आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी लवकरच होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण एक किंवा दोन महिन्यांत लागू केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर काम करत आहे. समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून तो प्राप्त होताच त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
