"शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात पण..."
नाशिक : खरा पंचनामा
नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाचं उद्घाटन आणि १४० वा वर्षपूर्ती सोहळा आज पार पडला. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकच्या पोलीस परेड ग्राउंडवर कार्यक्रम पार पडला. मंचावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रशेखर, मकरंद कर्णिक आणि इतर न्यायमूर्ती उपस्थित होते. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे, नरहरी झिरवाळ यांचीही उपस्थिती होती.
यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले, "नाशिक न्यायालयाची अतिशय सुंदर आणि आधुनिक इमारत आपल्याला मिळाली आहे. माझ्या मते देशात कुठल्याही राज्यात एवढी सुंदर इमारत पाहिलेली नाही. आतून पूर्णपणे कॉर्पोरेट लूक आहे. शासकीय इमारतीत प्रवेश करत असल्याचं अजिबात वाटत नाही. चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाच्या चेंबरपेक्षा नाशिकच्या मुख्य न्यायाधीशांचं चेंबर मोठं आहे. ज्या इमारतीचं भूमिपूजन आणि उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाली, त्याचा मला अभिमान आहे. या इमारतीसाठी अनेकांचं योगदान आहे. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हणतात; पण नाशिकची इमारत पाहिल्यावर नाशिककरांनी आपल्या खटल्यासाठी नव्हे तर ही सुंदर इमारत पाहण्यासाठी तरी कोर्टाची पायरी चढावी."
ते पुढे म्हणाले, "लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचं काम सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकार नेहमीच न्यायालयीन विकासासाठी सकारात्मक राहिलं आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मदत केली होती. आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील तितकेच सकारात्मक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमामुळे मुख्यमंत्र्यांना आज येथे येता आलं नाही. नाशिकच्या इमारतीत केवळ न्यायाधीश आणि वकीलच नाहीत, तर पक्षकारांसाठी देखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या तर पक्षकारांसाठी देखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत."
गवई यांनी सांगितले, "महाराष्ट्रात सुरू असलेला लीगल एज्युकेशन प्रोग्राम देशभर सुरू करण्याचा विचार आहे. भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला स्वातंत्र्य, बंधुत्व, समता दिली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमीच महात्मा फुलेंना आपले गुरु मानायचे. फुले-शाहूंचे विचार अतिशय थोर आहेत. ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी बाबासाहेबांनी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा समितीकडे दिला. काही दुरुस्त्या मान्य झाल्या, काही नाकारल्या गेल्या. बाबासाहेब म्हणाले होते की, 'एक व्यक्ती, एक मत' या आधारावर राजकीय लोकशाही स्थापन झाली आहे. मात्र जोपर्यंत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही स्थापन होत नाही, तोपर्यंत राजकीय लोकशाही उपयुक्त ठरणार नाही. राजकीय स्तरावर आपण समानता आणली, मात्र सामाजिक स्तरावर अजूनही चार कंपार्टमेंटमध्ये विभागलेलो आहोत. एका कंपार्टमेंटमधून दुसऱ्यात जाणं शक्य नाही."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
