लडाखला पूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी हिंसक आंदोलन; भाजपा कार्यालय पेटवले, ४ ठार!
लेह : खरा पंचनामा
लेहमधील विद्यार्थ्यांनी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी हिंसक निदर्शने केली आहेत. वृत्तानुसार, भाजप कार्यालयाला आग लावण्यात आली आहे. या हिंसक संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. हिंसक निदर्शनांनंतर लेहमध्ये सीआरपीसीचे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या मेळाव्यावर बंदी आहे. अनधिकृत मिरवणुका किंवा निदर्शने देखील प्रतिबंधित आहेत.
लडाखचे उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी लेह शहरातील हिंसक घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे, ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. उपराज्यपालांनी या दुःखद मृत्यूंबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि शोकसंतप्त कुटुंबांना तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या. जखमींना लवकर बरे व्हावे अशीही त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. उपराज्यपालांनी म्हटले की कोणत्याही प्रकारची हिंसाचार अस्वीकार्य आहे आणि ती सहन केली जाणार नाही.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि सहाव्या अनुसूचीचा विस्तार करावा अशी मागणी करणाऱ्या निदर्शकांनी हिंसाचार केला, भाजप कार्यालयावर आणि अनेक वाहनांवर हल्ला केला, ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ३० जण जखमी झाले.
हिंसक निदर्शनांनंतर सोनम वांगचुक यांनी १५ दिवसांचे उपवास सोडले. त्यांनी निदर्शकांना हिंसाचार थांबवण्याचे आवाहन केले. शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
लडाखमधील परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी काश्मीरमधून सीआरपीएफच्या चार कंपन्या (एकूण ४०० कर्मचारी) लडाखमध्ये पाठवण्यात आल्या. सीआरपीएफच्या सात कंपन्या, एकूण ७०० कर्मचारी, लडाखमध्ये आधीच तैनात करण्यात आले होते.
हिंसक निदर्शनांनंतर, प्रशासनाने बुधवारी लडाखच्या लेह जिल्ह्यात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले. प्रतिबंधात्मक आदेशात पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मनाई आहे. लेहचे जिल्हा दंडाधिकारी रोमिल सिंग डोंक यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास बीएनएसएसच्या कलम २२३ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
त्यांनी सांगितले की, बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत, सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणतीही मिरवणूक, रॅली किंवा मोर्चा काढला जाणार नाही. "सक्षम अधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतीही व्यक्ती वाहनात बसवलेले लाऊडस्पीकर किंवा इतर लाऊडस्पीकर वापरू शकत नाही," डोंक म्हणाले. "कोणीही असे कोणतेही विधान करू नये ज्यामुळे सार्वजनिक शांतता बिघडण्याची किंवा जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
