Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

"नावे वगळलेल्यांना मोफत कायदेशीर मदत करा"

"नावे वगळलेल्यांना मोफत कायदेशीर मदत करा"

नवी दिल्ली : खरा पंचनामा

'बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांमधून नावे वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींना अपील दाखल करण्यासाठी विनामूल्य कायदेशीर मदत देण्यात यावी,' असे अंतरिम आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत.

मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीचा उपक्रम देशभर राबविण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले. प्रचाराच्या काळामध्ये खोटी माहिती पसरविण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर करण्यात येऊ नये, असे आवाहनही आयोगाकडून करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल मतदार पुनरावलोकन मोहिमेत अनेक मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप होत असून त्या संदर्भात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

कोणत्याही मतदाराला अपील करण्याचा हक्क नाकारला जाऊ नये आणि सर्व वगळलेल्या मतदारांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा आदेश आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून देण्यात आला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. मतदारयाद्यांतून नावे वगळलेल्या व्यक्तींना अपील दाखल करता यावे म्हणून मदत करण्यासाठी राज्यातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी प्रत्येक जिल्ह्यात पॅरालिगल स्वयंसेवक आणि विनामूल्य कायदेशीर सल्लागार उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाला दिले आहेत.

अपील दाखल करण्याची मुदत अत्यल्प असल्यामुळे अंतरिम उपाय म्हणून बिहार राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अध्यक्षांनी आजच सर्व जिल्हा सचिवांना निर्देश द्यावेत. त्यांनी प्रत्येक गावातील पॅरालिगल स्वयंसेवकांचे मोबाइल क्रमांक व संपूर्ण माहिती पुन्हा प्रसिद्ध करावी. हे स्वयंसेवक स्थानिक बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतील आणि अंतिम मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींबाबत माहिती गोळा करतील.

पॅरालिगल स्वयंसेवक त्या व्यक्तींना अपील करण्याच्या अधिकाराबद्दल माहिती देतील, अपिलाचा मसुदा तयार करण्यासाठीही मदत करतील आणि त्यांना विनामूल्य कायदेशीर सल्लागारांची मदत देतील. प्रत्येकाला अपील करण्याची योग्य संधी मिळाली पाहिजे. मतदारांची नावे का वगळली गेली? याचे एका ओळीत गूढ आदेश नसावेत. या आदेशाचा लाभ मसुदा यादीत नाव नसलेल्या व्यक्तींनाही लागू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.