वेतनेत्तर अनुदान प्राप्त न झाल्याने शिक्षण संस्था आर्थिक अडचणीत
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची बैठक; शिक्षण संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठराव
पुणे : खरा पंचनामा
गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षण संस्थांना वेतनेत्तर अनुदान प्राप्त न झाल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी शिक्षकांच्या पगारातून पाच टक्के कपात करण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी. यासोबतच सक्षम दात्यांकडून देणगी संकलन करून व्यवस्थापन खर्च भागविण्याची सूचना देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची राज्यस्तरीय बैठक बालेवाडी, पुणे येथे झाली. शिक्षण संस्थांना भेडसावत असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा होऊन प्रमुख ठराव संमत करण्यात आले.
निवडणुकांच्या काळात शिक्षण संस्थांचे वर्ग उपलब्ध करून दिले जात असून, त्यासाठी लागणारा वीज व स्वच्छतेचा खर्च लक्षात घेताप्रति वर्गखोली दररोज रुपये ५०० भाडे निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त होण्यासाठी आयोगाशी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षक संघटनांनी २४ डिसेंबर २०२५ रोजी पुकारलेल्या टीईटी विषयक शाळाबंद आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा अधिकृत पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व जिल्हा संघांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांवर आकारण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. कोणत्याही शिक्षण संस्थेला टाळे लावता येत नाही, तसेच संबंधित संस्थांनी आपल्या मर्यादा व अडचणींबाबत महापालिका व शासनाला योग्य माहिती सादर करावी, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीस कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, राज्यातील पदाधिकारी, जिल्हा संघांचे प्रतिनिधी तसेच विविध शिक्षण संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
