पंचतारांकित हॉटेल नको, तर न्यायमंदिर हवे : सरन्यायाधीश
मुंबई : खरा पंचनामा
यालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्यात, तर न्या त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ करणाऱ्या ठराव्यात.
उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत शाही रचनेची असू नये. त्याऐवजी संविधानातील लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी. न्यायालयाच्या इमारतींचे नियोजन करताना न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, परंतु नागरिकांच्या, याचिकाकर्त्यांच्या गरजांसाठी आम्ही आहोत, हे विसरू नये, असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलांच्या पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम बुधवारी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत परिसरात पार पडला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले तसेच न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम हे केवळ वास्तुशास्त्राचे उदाहरण नसून, त्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणाऱ्या संस्थ आहेत. ही इमारत फक्त वास्तू नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचे मंदिर आहे. येथे नागरिक, वकील आणि न्यायाधीश या सर्वांना समसमान सुविधा मिळतील. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये पर्यावरणपूरक आणि हरित वास्तुकलेचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नेहमीच पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. राज्य शासनाकडून न्यायव्यवस्थेच्या गरजांनुसार आधुनिक इमारती, तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. राज्याच्या न्यायसंस्थेचे प्रतीक असलेले एक आधुनिक आणि वैभवशाली बांधकाम असेल, अशा शब्दात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचे वर्णन केले.
मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी राज्यातील नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायालयीन संकुलांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकल्पांमुळे न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि सुलभता वाढेल. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश, वकील संघटना व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याचेही कौतुक केले. न्यायदान प्रणाली कार्यक्षम होण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी परस्पर सहकार्याने काम केले पाहिजे. दोन्ही घटक मिळूनच न्यायव्यवस्थेचे सुव्यवस्थापन शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी महाराष्ट्र शासनाचे, विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित समित्यांचे कौतुक करताना सांगितले की, गतिशील नेतृत्वामुळे न्यायालयीन पायाभूत सुविधा विक्रमी वेगाने उभ्या राहत आहेत. या इमारती नागरिकांसाठी न्याय, समानता आणि बंधुता या राज्यघटनेतील तत्त्वांचे प्रतीक ठरतील.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
