नेपाळमध्ये बंदीचा परिणाम पाहिला?
पॉर्न बंदी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे वक्तव्य !
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
पॉर्नवरील बंदी आणि कठोर नियमांची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या विशेष रस दाखवलेला नाही. मात्र, या याचिकेवरील सुनावणीसाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतरची तारीख निश्चित केली आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नेपाळमध्ये अलीकडेच झालेल्या जनरेशन झेड आंदोलनांचा संदर्भ देत सांगितले की, "फक्त एका बंदीमुळे तेथील देशात काय परिस्थिती निर्माण झाली होती हे सर्वांनी पाहिले." नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घातल्यावर हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले होते.
ही याचिका भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आली होती. उल्लेखनीय म्हणजे न्यायमूर्ती गवई २३ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत, तर त्यांच्या नंतर नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत पदभार स्वीकारतील. यापूर्वी ही जबाबदारी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सांभाळली होती, जे मे महिन्यात सेवानिवृत्त झाले. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात मागणी केली होती की केंद्र सरकारला पॉर्नोग्राफी पाहण्याविरोधात राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, विशेषतः अल्पवयीन मुलांना या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी. sc-statement-on-the-petition-porn-ban तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारचे व्हिडिओ अथवा सामग्री पाहण्यावरही बंदी असावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने मांडले की, "डिजिटायझेशननंतर प्रत्येक व्यक्ती इंटरनेटशी जोडली गेली आहे. शिक्षित असो वा अशिक्षित, सगळं काही एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे."
त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारनेही हे मान्य केले आहे की इंटरनेटवर कोट्यवधी साइट्स पॉर्न कंटेंटचे प्रसारण करत आहेत. sc-statement-on-the-petition-porn-ban कोविड काळात विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणासाठी डिजिटल उपकरणांचा वापर करत होते, मात्र या उपकरणांमध्ये अशा प्रकारच्या सामग्रीला प्रतिबंध करणारी कोणतीही सुरक्षित प्रणाली नव्हती. याचिकाकर्त्याच्या मते, पॉर्नोग्राफी पाहण्याचे लोकांच्या मानसिकतेवर आणि समाजावर घातक परिणाम होतात, विशेषतः १३ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांवर त्याचा गंभीर प्रभाव पडतो. त्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या २० कोटींपेक्षा अधिक अश्लील व्हिडिओ विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे या समस्येचा व्यापक परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
