एका व्यक्तीची 268 मुलं महापालिकेच्या मतदार यादीत मोठा घोळ? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
पनवेल : खरा पंचनामा
पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 2 मधील मतदार यादीतून समोर आलेल्या धक्कादायक गैरप्रकारामुळे खळबळ उडाली आहे. एका वडिलांच्या नावावर तब्बल 268 मुलांची नोंद आढळून आल्याने हा केवळ तांत्रिक दोष नसून, गंभीर घोटाळा असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) माजी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
अरविंद म्हात्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे की, संबंधित मतदार यादीतील 268 नावे ही बहुतांश उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील तरुणांची आहेत. हे सर्वजण प्रत्यक्षात पनवेलमध्ये वास्तव्यास नसतानाही, एकाच पत्त्यावर त्यांची मतदार म्हणून नोंद करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एका वडिलांच्या नावाखाली नोंदी आढळणे हे लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असल्याचे म्हात्रे यांनी म्हटले आहे.
अरविंद म्हात्रे पुढे बोलताना म्हणाले की, हा प्रकार साधी प्रशासकीय चूक नसून, निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असू शकतो. बाहेरील राज्यांतील लोकांची नावे स्थानिक मतदार यादीत समाविष्ट करून निवडणुकीत गडबड घडवून आणण्याचा डाव यातून दिसून येतो, असा गंभीर दावा त्यांनी केला आहे. एका वडिलांच्या नावावर 268 मुले दाखवणे म्हणजे मतदार यादीची थट्टाच आहे. हा प्रकार लोकशाही मूल्यांचा थेट अपमान करणारा आहे. बनावट आणि संशयास्पद नोंदी करून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे," असेही अरविंद म्हात्रे यांनी नमूद केले.
या याचिकेद्वारे त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे संबंधित मतदार यादीची तातडीने आणि सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, बनावट आणि संशयास्पद नोंदी रद्द कराव्यात, आणि या गैरप्रकाराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मतदार यादीतील हा भांडाफोड झाल्यानंतर संपूर्ण पनवेल शहरात एकच चर्चा सुरू झाली असून, मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील ठरत असून, नागरिकांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणावर उच्च न्यायालय नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर या कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश होणार का? आणि दोषींवर कारवाई होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
