Breaking News

6/recent/ticker-posts

KP Banner

M4U News

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या एका पत्राने हायकोर्ट हादरले; मुख्य न्यायमुर्तीच्या घरी रात्री 8 वाजता सुनावणी, आयोगाला दणका

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या एका पत्राने हायकोर्ट हादरले; मुख्य न्यायमुर्तीच्या घरी रात्री 8 वाजता सुनावणी, आयोगाला दणका

मुंबई : खरा पंचनामा

महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांसोबतच राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही जय्यत तयारी केली जात आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मतदान तसेच मतमोजणीसाठी कर्मचारी, अधिकारी उपलब्ध करून देण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या अशाच एका निर्णयावर हायकोर्ट चांगलेच संतापले.

निवडणुकीच्या कामासाठी महापालिका आयुक्तांनी मुंबईतील विविध न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याबाबतचे पत्र पाठविले होते. त्यानुसार ३० डिसेंबरला सायंकाळी दोन तासांसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. पण ही बाब समोर आल्यानंतर मंगळवारी रात्री ८ वाजता मुख्य न्यायमुर्तीच्या घरी यावर तातडीची सुनावणी झाली. आयुक्त हे निवडणूक अधिकारीही आहेत. 'इंडिया टुडे' ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सध्या सर्व न्यायालयांना ४ जानेवारीपर्यंत हिवाळी सुटी आहे. ५ तारखेपासून नियमित कामकाज सुरू होणार आहे. मात्र, आयुक्तांच्या पत्रामुळे मुख्य न्यायमुर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अश्विनी भोबे यांनी रात्री आठ वाजता सुनावणी घेतली. यावेळी कोर्टाशी संबंधित कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याच्या आयुक्तांच्या पत्राला स्थगिती दिली. तसेच यापुढे अशी मागणी करण्यावरही बंधन घातले.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने १२ सप्टेंबर २००८ च्या एका निर्णयाकडे लक्ष वेधले. त्यामध्ये हायकोर्टाच्या प्रशासकीय समितीने कोणत्याही न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूकीचे काम देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. तसेच निवडणूक आयोगाला आपल्या स्टाफविषयी कुठलीही माहिती न देण्याचा निर्णयही त्यावेळी घेण्यात आला होता.

हायकोर्टाने संविधानातील विविध तरतुदींच्या आधारे आपला निर्णय सांगितल्यानंतर आयुक्तांच्या वकिलांनी ते आपले पत्र मागे घेऊ इच्छित असल्याचे सांगितले. मात्र, कोर्टाने त्यास परवानगी दिली नाही. तर कशाच्या आधारावर त्यांनी हे पत्र पाठविले, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

हायकोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग, भारत निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारलाही या मुद्द्यावरून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी आता ५ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. निवडणुकीत कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच हायकोर्ट आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.