'व्हीबी-जी-राम-जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर !
विरोधकांचा सभागृहात राडा, मंत्री शिवराजसिंह चौहानांच्या अंगावर फेकले कागद
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
देशातील ग्रामीण जनतेला दोन दशके रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं नाव आणि स्वरूप बदलणारं 'व्हीबी-जी राम-जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे.
विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला सभागृहात कडाडून विरोध केला. विरोधी खासदारांच्या गोंधळादरम्यान सरकारने हे विधेयक पारित केलं आहे. यावेळी निषेध म्हणून विरोधकांनी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अंगावर कागद फेकले. गेल्या काही दिवसांपासून या विधेयकावरून वाद होत आहे.
नव्या रोजगार हमी योजनेतून 'महात्मा गांधी' हे नाव वगळण्यात आलं असून या योजनेचं 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड अजीविका मिशन' (व्हीबी-जी-राम-जी) असं नामांतर करण्यात आलं आहे. विरोधकांनी आरोप केला आहे की सरकार जाणीवपूर्वक महात्मा गांधींचं नाव हटवू पाहतंय. दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत म्हटलं आहे की विकसित भारताची आपली योजना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही योजनेत बदल करत आहोत.
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "विरोधी पक्ष बापूंच्या (महात्मा गांधी) विचारांचा खून करत आहे. काल सभागृहात मी मध्यरात्री दिड वाजेपर्यंत सर्व सदस्यांची मतं ऐकली. मात्र, आता ते आमचं काही ऐकूनच घेत नाहीत. केवळ आपण बोलायचं, समोरच्या बाकावरील खासदारांचं काही ऐकूनच घ्यायचं नाही ही देखील एक प्रकारची हिंसा आहे. बापू आमच्यासाठी आदर्श आहेत. ते आम्हाला प्रेरणा देतात. आम्ही महात्मा गांधींच्या विचारांवर चालत आहोत. म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीने आपल्या पंचनिष्ठेमध्ये महात्मा गांधीजींच्या समाजिक, आर्थिक विचारांना सर्वप्रथम स्थान दिलं आहे."
"हा देश आमच्यासाठी केवळ जमिनीचा एक तुकडा नाही. हा देश आमच्यासाठी एक जीवंत राष्ट्रपुरुष आहे. आम्ही या देशासाठी जगतो आणि या देशासाठी मरण पत्करण्याची वेळ आली तर आम्ही ते देखील आनंदाने स्वीकारू."
केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले, “मनरेगाऐवजी केंद्र सरकारच्या व्हीबी-जी राम जी /e योजनेचं प्रमुख उद्दीष्ट म्हणजे विकसित भारत २०४७ या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पाला हातभार लावणे. मोदींच्या राष्ट्रीय व्हिजनला अनुरूप असा ग्रामीण विकासाचा पाया रचणं हे या योजनेचं उद्दीष्ट आहे. मागील २० वर्षांमध्ये मनरेगाने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार दिला. परंतु, गावांमध्ये अलीकडच्या काळात अनेक सामाजिक व आर्थिक बदल झाले आहे. त्या आधारावर आता ही योजना अधिक व्यापक व मजबूत करणं आवश्यक आहे. आम्ही नेमकं तेच करत आहोत."
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
