उन्नाव बलात्कार प्रकरण : माजी आमदार कुलदीप सेंगरला मोठा झटका, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२९ डिसेंबर २०२५) उन्नाव बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाने सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली आणि सशर्त जामीन मंजूर केला. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उन्नाव बलात्कारप्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगर यांनाही नोटीस बजावली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली होती आणि त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की, निकाल देणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खूप चांगले न्यायाधीश आहेत. मात्र चुका कोणाकडूनही होऊ शकतात. जर एखादा हवालदार POCSO अंतर्गत लोकसेवक असू शकतो, तर आमदाराला का वगळण्यात आले हा चिंतेचा विषय आहे.
सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला असंवैधानिक, चुकीचा आणि समाजासाठी गंभीर धोका असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सीबीआयने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरची शिक्षा स्थगित करून पोक्सो कायद्याच्या उद्देशाकडे दुर्लक्ष केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपूर्वी, पीडितेची प्रकृती बिघडली आणि त्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. तथापि, सुनावणीदरम्यान पीडिता सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित होती. एजन्सीचा असा युक्तिवाद आहे की सेंगर एक आमदार होता आणि सार्वजनिक विश्वासाचे पद धारण करत होता हे उच्च न्यायालयाला समजले नाही. त्यामुळे, त्याच्या जबाबदाऱ्या सामान्य नागरिकापेक्षा जास्त होत्या. म्हणून, त्याची शिक्षा ही एक महत्त्वाची बाब आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
