'बिहार भवन'ला लाल गालिचा !
सरकारची दुहेरी नीती उघडी पडली? जमिनीचा सौदा वादाच्या भोवऱ्यात?
मुंबई : खरा पंचनामा
मुंबईत उभारल्या जात असलेले बिहार भवनवरून आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक उफाळणार असल्याचं चित्र आहे. या 'बिहार भवन'साठी जागा कशी उपलब्ध, याची आता धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने जागा दिली असून, बाजारमूल्यापेक्षा कमी दरात दिल्याची माहिती समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या 12 वर्षांपासून या ट्रस्टकडे गोदीमधील मराठी कामगार घरांसाठी जागा मागत होते. त्यांना डावलून बिहार भवनसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याचा धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या जागेसाठी गेल्या वर्षीच वेगवानपद्धतीने भाडे करार झाल्याची माहिती आहे.
गोदीमध्ये वर्षांनुवर्षे घाम गाळणारा, मराठी कामगार हक्काच्या घरांसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे जागेसाठी पाठपुरावा करत होता. परंतु ट्रस्टच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनाने नियम पुढे करत, मराठी कामगारांच्या जागेची मागणी धुडकावून लावली. परंतु बिहार भवनसाठी वर्षभरात व्यवहार पूर्ण केला. बिहार सरकारने 30 मजली सुसज्ज भवनासाठी 314 कोटी 30 लाखांच्या निधीला मंजुरी देखील दिली आहे.
बिहार भवनसासाठी पोर्ट ट्रस्टची 0.68 (29,621 चौरस फूट) एकर जमीन अवघ्या 155 कोटींमध्ये बिहार सरकारच्या घशात घातली गेली. पोर्ट ट्रस्टचा हा व्यवहार आता समोर आला आहे. या व्यवहारावरून मराठी कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. गोदीमध्ये पूर्वी 43 हजार कर्मचारी होते. पण आता दोन हजार 250 अधिकारी-कामगार राहिले आहे.
यातील अनेक कामगारांच्या डोक्यावर त्यांच्या हक्काचं छप्पर, घरे नाहीत. यासाठी पोर्ट ट्रस्टकडून जमीन मिळावी यासाठी गेल्या 12 वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. बैठका झाल्या, निवेदन अन् प्रस्ताव दिले. ट्रस्टसह केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. पोर्ट ट्रस्टने मराठी कामगारांना नियमांचा आधार घेत खेळवत ठेवून, दुटप्पी भूमिकेने जागा बिहार भवनसाठी तत्काळ उपलब्ध करून दिली.
मराठी कामगारांनंतर बिहार सरकारने मुंबईत बिहार भवनासाठी जागेची मागणी केली. यानंतर बिहार सराकर अन् मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये करार झाला. बाजारभावाच्या तुलनेत कमी दरात हा करार झाला. ट्रस्टने बिहार भवनसाठी 60 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर जमीन दिली आहे.
पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यांनुसार, ट्रस्टची ही जागा 'लँड मोनेटायझेशन पॉलिसी' नुसार देण्यात आली आहे. यातून ट्रस्टची आर्थिक अडचण सोडवण्यास मदत होईल. मिळालेल्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम कामगारांच्या पेन्शन फंडात अन् उर्वरीत रक्कम पोर्ट ट्रस्टकडे राहणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
