एकदा आरक्षणाचा फायदा घेतला तर खुल्या गटातील जागेवर दावा करता येणार नाही!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
युपीएससी परीक्षेत उमेदवारानं एकदा आरक्षणाचा फायदा घेतला असेल तर तो पुन्हा खुल्या गटातील जागांवर हक्क सांगू शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. खुल्या गटातील उमेदवारापेक्षा त्याचे एकूण गुण जास्त असले तरीही असं करता येणार नाही असंही मत न्यायालयाने नोंदवलं. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारचं अपील स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती जे. के माहेश्वरी आणि बिश्नोई यांच्या पीठाने आयएसएफच्या खुल्या गटात एका अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराच्या नियुक्तीच्या मागणीवर विचार करण्यास नकार दिला. उमेदवारानं सुरुवातीच्या परीक्षेत आरक्षणाचा फायदा घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, एखाद्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारानं आरक्षणाचा फायदा घेतला असेल तर त्याला खुल्या गटातील जागांवर नियुक्त करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला.
उच्च न्यायालयाने राखीव गटातील उमेदवाराचे गुण खुल्या गटातील उमेदवारापेक्षा जास्त असल्याचं सांगत खुल्या गटातून नियुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करताना म्हटलं की, उमेदवारानं सुरुवातीच्या परीक्षेत आरक्षणाचा फायदा घेतलाय. त्यामुळे त्याला खुल्या गटातील जागांवर नियुक्ती देता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटलं की, मुख्य परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी राखीव कोट्याचा फायदा घेतल्यानंतर उमेदवार पुन्हा खुल्या गटातील जागेवर निवड करण्यासाठी दावा करू शकत नाही. त्याने नंतरच्या परीक्षेत खुल्या गटातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळवले असले तरीही असं करता येणार नाही.
२०१३ मध्ये युपीएससीने वन सेवा परीक्षा घेतली होती. दोन टप्प्यात ही परीक्षा झाली होती. पूर्व परीक्षेत खुल्या गटाचा कट ऑफ २६७ होता. तर एससी उमेदवारांसाठी कट ऑफ २३३ होता. यात एससी उमेदवाराने आरक्षणाच्या आधारे २४७.१८ गुणांसह पात्रता मिळवली होती. अंतिम परीक्षेतील गुणांमध्ये मात्र खुल्या गटातून पात्र झालेल्या उमेदवाराची रँक कमी होती तर आरक्षित गटातील उमेदवाराने वरची रैंक पटकावली होती. तरीही एससी प्रवर्गातील उमेदवाराला जनरल इनसाइडर ऐवजी तामिळनाडु कॅडरमध्ये पाठवण्यात आलं होतं. या निर्णयाला उमेदवारानं आव्हान दिलं होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावलीय.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
