तामिळनाडू विधानसभेत पुन्हा राज्यपाल-सरकार संघर्ष !
चेन्नई : खरा पंचनामा
तामिळनाडू विधानसभेत राज्यपाल आणि सत्ताधारी द्रमुक सरकारमधील हा वाद नवीन नाही. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. आता आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या राजकीय संघर्षाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
चेन्नई : तामिळनाडू विधानसभेच्या वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात आज (दि. २०) प्रचंड गदारोळात झाली. राष्ट्रगीताचा अवमान आणि भाषणातील असत्य दाव्यांचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी परंपरेनुसार अभिभाषण न करताच सभागृहातून बाहेर पडले. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी राज्यपालांवर शिष्टाचार भंग केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या राजकीय संघर्षाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांनी सरकारकडून तयार करण्यात आलेले अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला. "या भाषणात अनेक असत्य आणि दिशाभूल करणारे तथ्य आहेत. तसेच माझा माईक वारंवार बंद करण्यात आला असून मला बोलू दिले जात नाहीये," असा गंभीर आरोप राज्यपालांनी केला. राष्ट्रगीताचा योग्य सन्मान राखला जात नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रसंगामुळे सभागृहात तणाव निर्माण झाला होता. सभापती एम. अप्पावू यांनी राज्यपालांना सभागृहाचे नियम आणि परंपरा पाळण्याची विनंती केली, मात्र राज्यपाल सभागृहाबाहेर निघून गेले.
राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी परंपरेचे उल्लंघन करून जाणीवपूर्वक सभात्याग केला असून, हा विधानसभेचा अवमान आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी केला. सरकारने तयार केलेल्या अधिकृत भाषणात राज्यपालांना स्वतःचे मत मांडण्याचा किंवा बदल करण्याचा अधिकार नाही. द्रमुकची भूमिका राज्यपालांचे पद असावे अशी नाही, तरीही आमच्या पूर्वसुरींनी या पदाचा सन्मान राखला आणि आम्हीही तीच परंपरा पाळत आहोत," असेही स्टालिन यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणावर राजभवनाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. राज्यपालांना बोलण्यापासून रोखण्यासाठी वारंवार माईक बंद करण्यात आला. त्यांच्या भाषणात दलितांवरील अत्याचार, महिलांवरील हिंसाचार आणि तरुणांमधील अमली पदार्थांचे वाढते व्यसन यांसारख्या ज्वलंत प्रश्नांचा उल्लेख नव्हता. ग्रामपंचायत निवडणुका न होणे, शिक्षण क्षेत्राची खालावलेली गुणवत्ता आणि MSME क्षेत्राच्या समस्यांकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. राष्ट्रगीताचा अवमान आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांमुळे अशा भाषणाचे वाचन करणे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे राजभवनाने म्हटले आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
