माफी मागण्यास उशीर झाला आहे!
कर्नल सोफिया कुरेशींच्या प्रकरणावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी मंत्री विजय शहा यांना फटकारले
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात कानउघडणी केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, माफी मागण्यास खूप उशीर झाला आहे आणि अशी माफी अस्वीकार्य आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, विजय शाह यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मंत्री विजय शहा यांनी माफी मागितली आहे. तसेच या पूर्ण तपासामध्ये देखील ते पूर्णपणे सहकार्य करत आहेत. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले की, न्यायालयाने आधीच माफीचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये औपचारिक माफी मागणे पुरेसे नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाच्या मंजुरीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी असेही सांगितले की, हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला तपास अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता आणि बीएनएस २०२३ च्या कलम १९६ अंतर्गत गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मागितली होती. कायद्यानुसार पुढील कारवाईसाठी ही मंजुरी महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी असेही स्पष्ट केले की, डीजीपींनी स्थापन केलेल्या एसआयटीची संपूर्ण माहिती सीलबंद अहवालात न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. ही माहिती खुल्या न्यायालयात उघडण्यात आली. अहवालानुसार, एसआयटीने प्रकरणाच्या विविध पैलूंची चौकशी केली. अहवालाच्या परिच्छेद १०.२ मध्ये असेही नमूद केले आहे की चालू तपासातून काही मुद्दे वगळण्यात आले आहेत. विजय शाह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणामध्ये आता पुढे काय होणार हे राज्य सरकारवर अवलंबून आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
