निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला नोटीस
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांना निवृत्तीनंतर कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा संसदेत पारित करण्यात आला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर या कायद्याची समीक्षा करावी अशी मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना आता न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. या कायद्याची समीक्षा करण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.
राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना जी सवलत मिळत नाही, ती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाला देता येईल का, याची समीक्षा आता सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यांदर्भातील निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवली असून, चार आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने 2023 मध्ये संसदेत हा कायदा पारित केला होता. कर्तव्य बजावताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत (जसे की निवडणूक विषयक निर्णय, निवेदन प्रक्रिया आदी) मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांविरोधात कोणत्याही न्यायालयात एफआयआर किंवा खटला दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर आणण्यात आला होता.
या कायद्याविरोधात लोक प्रहरी या एनजीओने याचिका दाखल केली होती. पदावर असताना चुकीचे कृत्य केल्यानंतरही कोणताही गुन्हा दाखल होऊ नये, हे योग्य नाही. यासाठी योग्य समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे, असं त्यांनी या याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र, आता प्रकरणी सुनावणी सुरु झाली असून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यावर दोघे काय भूमिक घेतात, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
