राज्याच्या शिखर बँकेचे घोटाळा प्रकरण बंद
अजितदादांना क्लीन चिट, सुनेत्रा पवारांच्या अडचणी दूर, रोहित पवारांनाही दिलासा
मुंबई : खरा पंचनामा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससी बँक) या राज्याच्या शिखर सहकारी बँकेत कर्जाचे वितरण करताना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांना क्लीन चिट देणारा 'सी-समरी' अहवाल विशेष एसीबी न्यायालयाने शुक्रवारी स्वीकारला.
यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या गुन्ह्याचे प्रकरण कमकुवत होणार असल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्याही अडचणी दूर होण्याची चिन्हे आहेत.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी विशेष एसीबी न्यायालयाचा हा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे. 'गुन्हेगारी प्रकरण दिसत नाही', असे निरीक्षण नोंदवत न्यायाधीश महेश जाधव यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचा (ईओडब्ल्यू) 'सी-समरी' अहवाल स्वीकारला. तसेच या अहवालाच्या विरोधातील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, माजी आमदार माणिकराव जाधव, दिवंगत माजी मंत्री शालिनीताई पाटील यांच्यासह अनेकांनी केलेल्या जवळपास ३० 'प्रोटेस्ट' याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या, शिवाय ईडीचा हस्तक्षेप अर्जही फेटाळला.
विशेष म्हणजे 'ईओडब्ल्यू'च्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे. त्यात साताऱ्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदीतील कथित गैरव्यवहारावरून ईडीने सुनेत्रा पवार यांचाही आरोपपत्रात उल्लेख केला आहे. या आरोपपत्राची दखल घेऊन विशेष पीएमएलए न्यायालयाने पूर्वी सुनेत्रा पवार यांच्याविषयीही गंभीर निरीक्षण नोंदवले होते. त्यामुळे त्या अडचणीत आल्या होत्या. त्यांच्याप्रमाणेच रोहित पवारही अडचणीत आले होते. कारण बारामती अॅग्रो कंपनीच्या कथित गैरव्यवहारांवरून ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेत पीएमएलए न्यायालयाने त्यांनाही समन्स बजावले होते. मात्र, आता 'ईओडब्ल्यू'चेच प्रकरण बंद झाले असल्याने ईडीचे प्रकरण कमकुवत झाले आहे. परिणामी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व आमदार रोहित पवार या दोघांनाही दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, एसीबी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात 'प्रोटेस्ट' याचिका करणारे अनेक जण मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.
'शिखर बँकेतील त्या-त्या काळच्या संचालक मंडळांतील संचालकांनी तसेच कर्ज मंजुरी समित्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्य व सवलतीच्या दरांत कर्जाचे वितरण केले. अशा कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याबाबत सप्टेंबर, २०१५मध्ये आरोपपत्र ठेवण्यात आले होते. फिर्यादी सुरिंदर अरोरा यांनी अनेक वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. त्यातील आदेशानंतर 'ईओडब्ल्यू'ने अजित पवार यांच्यासह ७५ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास केला होता.
मात्र, 'फिर्यादीचे सर्व आरोप हे दिवाणी स्वरूपाचे आहेत. शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्जे व सरफेसी कायद्याप्रमाणे केलेली कार्यवाही याविषयी तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळले नाही', असे नमूद करत 'ईओडब्ल्यू'ने 'सी-समरी' अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) पूर्वी न्यायालयात दाखल केला होता. त्याला अण्णा हजारे यांच्यासह अनेकांनी 'प्रोटेस्ट' याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. तो विषय न्यायालयात प्रलंबित असतानाच, राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन महायुती सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर 'ईओडब्ल्यू'ने आपल्या भूमिकेत बदल केला.
'प्रकरण बंद करायचे नसून आरोपांबाबत फेरतपास करायचा आहे', असे म्हणत 'ईओडब्ल्यू' ने तेव्हा न्यायालयाची परवानगी मिळवली. मात्र, त्यानंतर 'ईओडब्ल्यू'ने पुन्हा मार्च-२०२४ मध्ये 'क्लोजर रिपोर्ट' दाखल केला. 'आम्ही दुसऱ्यांदा केलेल्या तपासातही आरोपींविरोधात कोणतेही आक्षेपार्ह आढळलेले नाही', असे 'ईओडब्ल्यू'ने म्हटले. त्यालाही अण्णा हजारे, माणिकराव जाधव यांच्यासह अनेकांनी जवळपास ३० 'प्रोटेस्ट' याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. शिवाय ईडीनेही हस्तक्षेप अर्ज करून विरोध दर्शवला होता.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
