लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लावरील अविश्वास प्रस्तावावरील मतदानाची तारीख ठरली
गोंधळ केला तर थेट 'गिलोटिन' : रिजिजू
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर ९ मार्च रोजी चर्चा आणि मतदान होणार आहे. त्यामुळे ९ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सुरू होणारा दुसरा टप्पा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण या दरम्यान अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर केली जाणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी ही माहिती दिली.
९ मार्च २०२६ रोजी आम्ही लोकसभेत सभापतींविरुद्ध मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करू. सभागृहाच्या नियमांनुसार अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल. त्यावेळी चर्चेनंतर अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेतले जाईल. ते पुढे म्हणाले की, जर विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज चालू दिले नाही तर विशेषाधिकाराचा (गिलोटिन) वापर केला जाईल, म्हणजेच विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर होतील. हा विरोधकांना मोठा धक्का असेल. जर विरोधकांनी चर्चेत भाग घेतला नाही तर ते त्यांचे स्वतःचे नुकसान करतील.
भारताच्या संसदीय कामकाजात गिलोटिन ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान वापरली जाते. याद्वारे अर्थसंकल्पावरील चर्चा न झालेल्या उर्वरित मागण्यांवर थेट मतदान घेऊन त्या वेळेत मंजूर केल्या जातात. ही प्रक्रिया अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाते.
रिजिजू म्हणाले, 'सभागृहातील छोटे पक्ष कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे बाजूचे नाहीत'. तसेच रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांच्या एकतेत संभाव्य फूट पडण्याचे संकेत देत सांगितले की, तृणमूल काँग्रेसने लोकसभेच्या सभापतींविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. बहुतेक लहान पक्ष सभागृहात व्यत्यय आणण्याच्या बाजूने नाहीत. त्यांना त्यांचे मुद्दे उपस्थित करायचे आहे'.
विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना सादर केली आहे. विरोधी पक्षांच्या आरोपांनुसार, अध्यक्ष ओम बिर्ला कामकाज निष्पक्षपणे चालवत नाहीत आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने पक्षपात करतात. लोकसभेतील विरोधी पक्षांचे संख्याबळ पाहता हा प्रस्ताव मंजूर होणे शक्य नाही. काँग्रेसच्या मते, एकूण ११८ खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. सप, द्रमुक आणि इतर विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष ९ मार्चवर आहे. यादिवशी या प्रस्तावावर चर्चा होऊन मतदान होईल.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
