गरिबांसाठी ट्रामा केअर सेंटर, महिलांना सी-मार्ट!
नवी दिल्ली : खरा पंचनामा
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी समावेशक आर्थिक विकासावर विशेष भर दिला. अर्थसंकल्पीय भाषणात गरीब, महिला, रेल्वे प्रवासी आणि लघु उद्योजक यासारख्या प्रमुख घटकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले.
बदलती जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत आव्हानांमध्ये अर्थव्यवस्थेला एक नवीन गती देण्यासाठी आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकता मजबूत करण्याचा या अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील एक मोठी घोषणा करताना, सरकारने देशातील ५० टक्के रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. रस्ते अपघात आणि गंभीर आजारांच्या बाबतीत वेळेवर उपचार सुनिश्चित करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या प्रयत्नात, उद्योजक महिलांसाठी 'सी-मार्ट' स्थापन केले जाईल, जे त्यांना त्यांची उत्पादने विकण्यास आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करेल.
दुसरीकडे, अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि उद्योगाबाबतही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. पर्यावरणपूरक प्रवासी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मुंबई-पुणे आणि दिल्ली-वाराणसीसह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. शिवाय, लहान व्यवसायांना बळकटी देण्यासाठी १०,००० कोटींचा एमएसएमई ग्रोथ फंड तयार केला जाईल, ज्यामुळे भविष्यात मोठे उद्योग आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारची खर्च योजना उघड करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्राथमिक लक्ष पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेवर आहे. वाहतुकीवर ५,९८,५२० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, तर संरक्षणासाठी ५,९४,५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय, ग्रामीण विकासासाठी २,७३,१०८ कोटी आणि गृह मंत्रालयांतर्गत २,५५,२३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांना १,६२,६७१ कोटी तर शिक्षणाला १,३९,२८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी १,०४,५९९ कोटी रुपये तर ऊर्जा क्षेत्रासाठी १,०९,०२९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शहरी विकासाला ८५,५२२ कोटी रुपये, आयटी आणि दूरसंचार ७४,५६० कोटी रुपये आणि वाणिज्य आणि उद्योग ७०,२९६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. समाजकल्याण, वैज्ञानिक विभाग, कर प्रशासन आणि परराष्ट्र व्यवहार यासारख्या क्षेत्रांसाठीही स्वतंत्र वाटप करण्यात आले आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी ६,८१२ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
