निवृत्तीवेतन आणि पदोन्नती आता स्वयंचलित पद्धतीने
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मास्टरस्ट्रोक
मुंबई : खरा पंचनामा
राज्यातील तब्बल 27 लाख शासकीय आणि अनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया आता पूर्णपणे स्वयंचलित आणि संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करत प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम करण्यासाठी ही व्यापक एचआर (मनुष्यबळ) सुधारणा लागू केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित कर्मचाऱ्यांसाठी एकसंध आणि सक्षम डिजिटल एचआर प्रणाली उभी केली जाणार आहे. भरती, सेवा नोंदी, बढत्या, वेतन, शिस्तभंग कारवाई, पदोन्नती नियोजन आणि निवृत्तीवेतन अशा सर्व सेवा प्रक्रिया 'ऑटोपायलट मोड'वर म्हणजेच संगणकीकृत प्रणालीद्वारे पार पडतील.
या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 27 लाख कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होणार आहे. विधान परिषदेत यवतमाळ जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमातींच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन न मिळाल्याच्या मुद्द्यावर सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर चर्चा करताना अनेक सदस्यांनी निवृत्तीवेतन आणि बढत्यांबाबतच्या समस्या मांडल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही व्यापक सुधारणा जाहीर केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी असतानाही आजवर एकसंध एचआर यंत्रणा उभी राहिली नव्हती. परिणामी हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या सात ते दहा वर्षांपर्यंत रखडल्या असल्याचे आढळले. सेवा पुस्तिकांतील त्रुटी, प्रशासकीय विलंब आणि विभागीय प्रक्रियांमुळे अनेक कर्मचारी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहिले. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी डिजिटल प्रणाली आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने सर्व विभागांमध्ये लागू केली जाणार आहे. प्रत्येक विभागाला प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आणि आवश्यक पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लवकरच अंमलबजावणीस सुरुवात होईल, अशी माहिती सरकारने दिली.
ही सुधारणा राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित विभागांमध्ये लागू केली जाईल. केवळ एका खात्यापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रशासन यामध्ये समाविष्ट असेल.
नवीन प्रणालीअंतर्गत कर्मचारी रुजू झाल्यापासून निवृत्तीपर्यंतची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल. बढत्या, वेतनवाढ, शिस्तभंग कारवाई, पदोन्नती नियोजन आणि पेन्शन प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने केली जाईल. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल आणि कामकाजाचा वेग सुधारेल.
दरम्यान, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि अनुकंपा भरतीबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. 21 फेब्रुवारी 2024 ते 28 मे 2025 या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची तपासणी करून संच मान्यता व अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण केले जाईल. सुधारित अनुकंपा धोरण लागू करण्यात आले असून पात्र प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश दिले जातील.
एकूणच, डिजिटल एचआर प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकारी संपादक - श्री. अभिजीत बसुगडे -- जाहिरात व बातम्यांसाठी : +९१ ९८८१४ ००९०२
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
